विधीमंडळात मराठा, धनगर, मुस्लिम आरक्षणाचा एल्गार

मुंबई : मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षण तसेच दुष्काळी मदतीच्या मुद्यावर हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (ता.20) सुद्धा विरोधकांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. त्यामुळे विधानसभेचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले. यावेळी काही सदस्यांनी राजदंडही पळवून नेला. 

कामकाज सुरु होण्यापूर्वी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी राज्य सरकारविरोधी पोस्टर्स फडकावत घोषणाबाजी केली. तसेच मराठा, मुस्लिम आणि धनगर समाजाच्या आरक्षण आणि दुष्काळी मदत म्हणून सरसकट हेक्टरी 50 हजार रुपये देण्याची जोरदार मागणी केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विधानभवनात प्रवेश करत असताना विरोधकांनी मोठ्या आवाजात घोषणा दिल्या. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दुसऱ्या मार्गाने प्रवेश केला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील आदींसह काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे आमदार उपस्थित होते.

त्यानंतर विधासभेचे कामकाज सुरु होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणावरुन विरोधकांचा नियम 57 अन्वये स्थगन प्रस्ताव स्वीकारण्याची मागणी केली. सर्व कामकाज बाजूला सारुन मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्याची मागणीही त्यांनी केली. ते म्हणाले, राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याचे जाहीर केले आहे. सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अधिवेशनात मांडायला हवा होता. आम्ही सरकारवर विश्वास कसा ठेवायचा असा सवालही केला. मुस्लिम आरक्षण न्यायालयाने कायम ठेवूनही ते सरकारने रद्द केले. धनगरांना पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत आरक्षण देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते, त्याबाबत सरकारने काहीच केले नाही. 

यावेळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी प्रश्नोत्तराचा तास सुरु ठेवून आरक्षणावर स्वतंत्र चर्चा करण्याचे आवाहन केले. परंतु विरोधकांचा गोंधळ वाढतच राहिला. या गोंधळात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, आधीच्या सरकारने समिती नेमून आरक्षण दिले ते न्यायालयात टिकले नाही. आम्ही मागासवर्ग आयोग नेमून आरक्षण देतोय, त्यामुळे काही लोक अस्वस्थ झाले आहेत. त्यातच विरोधकांचा गोंधळ सुरुच राहिल्याने विधानसभेचे कामकाज सुरुवातीला अर्ध्या तासासाठी तहकुब करण्यात आले.

त्यानंतर कामकाज सुरु होताच विखे पाटील यांनी शिवसेनेवर टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले, आरक्षणावरुन शिवसेनेची भूमिका बोटचेपी आहे. राज्यातले सर्व प्रश्न सुटलेत म्हणून उध्दव ठाकरे अयोध्येला निघाले आहेत. दुष्काळी शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी 50 हजार रुपये द्या. फळबागा जगवण्यासाठी हेक्टरी 1 लाख अनुदान जाहीर करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणाले, धनगर समाजाचा टिसचा अहवाल पटलावर ठेवा. उच्च न्यायालयाने मान्य केलेले मुस्लिम आरक्षण तातडीने लागू करा. मराठा आरक्षणाला सर्वांचा पाठिंबा आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाने घटनात्मक पेच निर्माण होणार असेल तर मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात ठेऊ नका. अन्यथा कोणीतरी कोर्टात जाऊन स्थगिती घेईल. आम्ही आरक्षण दिले तेव्हा ते कोर्टात टिकले नाही किमान तुमचे तरी टिकावे ही आमची अपेक्षा आहे. आम्हाला आरक्षणावर राजकारण करायचे नाही. काही लोकांना आरक्षण मिळू नये असे मनातून वाटते, मला त्यांचे नाव घ्यायचे नाही पण आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि 52 टक्क्याला धक्का न लावता मिळाले पाहिजे यावर विरोधकांचे एकमत आहे. दुष्काळी भागात हेक्टरी 50 हजार तर फळबागांना 1 लाख अनुदान लागू करा अशी मागणीही त्यांनी केली.

शेकापचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख म्हणाले, इतर आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण द्या. धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी टिसचा अहवाल सरकारकडे सादर झाला आहे. या अहवालाबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी. त्याच्या शिफारशी तात्काळ केंद्राकडे पाठवा आणि धनगरांना आरक्षण द्या अशी मागणीही त्यांनी केली.