Maratha Kranti Morcha : खडतर वाटचालीनंतर यश

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 नोव्हेंबर 2018

    १९९१ - तत्कालीन पंतप्रधान विश्‍वनाथ प्रतापसिंह यांच्याकडे मराठा आरक्षणासाठी पहिले शिष्टमंडळ; राज्याने निर्णय घेण्याची सूचना

    १५ मार्च १९९२ - न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकारकडून स्थायी समितीची स्थापना, नंतर तिचेच राज्य मागासवर्गीय आयोगात रूपांतर. त्याच्या नऊ अहवालात मराठ्यांना आरक्षण न देण्याची सूचना

    १९९९ - राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची कुणबी मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस

    २००४ - तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या शासनादेशाद्वारे कुणबी मराठ्यांना आरक्षण

    १९९१ - तत्कालीन पंतप्रधान विश्‍वनाथ प्रतापसिंह यांच्याकडे मराठा आरक्षणासाठी पहिले शिष्टमंडळ; राज्याने निर्णय घेण्याची सूचना

    १५ मार्च १९९२ - न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकारकडून स्थायी समितीची स्थापना, नंतर तिचेच राज्य मागासवर्गीय आयोगात रूपांतर. त्याच्या नऊ अहवालात मराठ्यांना आरक्षण न देण्याची सूचना

    १९९९ - राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची कुणबी मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस

    २००४ - तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या शासनादेशाद्वारे कुणबी मराठ्यांना आरक्षण

    २००८ - न्या. आर. एम. बापट यांच्या नेतृत्वाखालील बाविसाव्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठ्यांना आरक्षणाची मागणी फेटाळली

    २०११ - उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन

    ४ एप्रिल २०१३ - मुंबईच्या मेळाव्यात छत्रपती संभाजीराजे यांची मराठ्यांच्या आरक्षणाबाबत दोन महिन्यांत निर्णयाची मागणी केली 

    २५ जून २०१४ - पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील लोकशाही आघाडी सरकारकडून राणे समितीच्या शिफारशींनुसार सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना १६ टक्के आणि मुस्लिमांना ५ टक्के जागा देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता

    १४ नोव्हेंबर २०१४ - मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या आघाडी सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थगिती

    ९ ऑगस्ट २०१६ - औरंगाबाद येथे पहिला मराठा क्रांती मोर्चा

    १७ जुलै २०१८ - मराठा आंदोलकांची पंढरपूर येथे बैठक, त्यात आषाढीला मुख्यमंत्र्यांना विठ्ठल-रुक्‍मिणीची पूजा करून न देण्याचा निर्धार

    १८ जुलै २०१८ - परळी वैद्यनाथ येथे राज्यातील पहिला मराठा क्रांती ठोक मोर्चा

    २२ जुलै २०१८ - मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आपले सरकार, तथापि निर्णयाचा चेंडू न्यायालयाच्या कोर्टात आहे, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांचा पंढरपूर दौरा रद्द

    २३ जुलै २०१८ - मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीसाठी युवक काकासाहेब शिंदे यांचा औरंगाबाद येथे गोदावरीत नदीत उडी घेतल्याने मृत्यू. त्यानंतर राज्याच्या विविध भागांत आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आत्महत्येच्या घटना. ४२ जणांच्या आत्महत्या

    २९ जुलै २०१८ - मराठा आरक्षणाबाबत जनसुनावणीत मराठा समाजातील सामाजिक संस्था, संघटना, ग्रामपंचायत आणि वैयक्‍तिक असे सुमारे २६ हजार अर्ज मिळाल्याची राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांची माहिती

    ६ ऑगस्ट २०१८ - नोव्हेंबरअखेर मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय, तोपर्यंत सरकारने जाहीर केलेली ७२ हजार नोकरभरती स्थगितीची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा 

    ९ ऑगस्ट २०१८ - मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रव्यापी आंदोलन

    १४ नोव्हेंबर २०१८ - मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल

    २९ नोव्हेंबर २०१८ -  विद्यमान ५२ टक्के आरक्षणास धक्का न लावता विधेयकान्वये मराठा समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण लागू
 
आयोगांचे अभिप्राय आणि राज्यघटना
    कालेलकर, मंडल अशा तीन केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगांनी; तसेच २००४ मध्येदेखील इतर मागासांच्या यादीत मराठ्यांना स्थान देण्यास विरोध होता

    आयोगातील तज्ज्ञांच्या नकारानंतर महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने २०११ मध्ये उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीवर विचारार्थ समिती नेमली. 

    राज्यघटनेच्या १५ (४) आणि १६ (४) या कलमान्वये समाजातील मागास घटकांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद, मात्र आर्थिक मागासांसाठी आरक्षणाबाबत उल्लेख यात नाही

    राज्यघटनेच्या कलम ३८, ३९, ४१ आणि ४६ अन्वये दारिद्र्यनिर्मूलनासाठी खास तरतुदी आहेत

    गेल्या साठ वर्षांत विविध आयोग आणि समित्या अशा सर्वांनीच मराठा आणि कुणबी या दोन स्वतंत्र जाती आहेत, मराठा ही पुढारलेली मंडळी आहेत, असे नमूद केले होते.

फेटे घालून आम्हालाही जल्लोष करता येतो. पण आमच्या डोळ्यासमोर आयुष्य संपवलेली ४० मुले आली. आरक्षण मिळाल्याचा आनंद आहे. पण तो १०० टक्के नाही. आरक्षणात त्रुटी राहायला नको,  ते न्यायालयात टिकावे.
- अजित पवार, माजी उपमुख्यमंत्री

राज्य मागासवर्ग समितीने मराठा समाजाला मागास जाहीर केल्यामुळे या समाजाला स्वतंत्ररीत्या आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे या विरोधात कुणी न्यायालयात गेले, तरी सरकारने बाजू मांडण्याची तयारी केली आहे. ते  न्यायालयात टिकेल. 
- रावसाहेब दानवे, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छाशक्ती फडणवीस यांनी दाखविताना एससी, एसटी, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावण्याची काळजी घेतली.या आरक्षणासाठी रिपब्लिकन पक्षाने पाठिंबा दिला होता.
- रामदास आठवले, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री

आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. विधान परिषदेत सरकारने मांडलेल्या मराठा आरक्षणाला आम्ही सर्व विरोधी पक्षांनी एकमताने पाठिंबा दिला. आता धनगर आरक्षण प्रश्न सकारात्मकपणे हाताळावा. 
- धनंजय मुंडे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते

आरक्षणाच्या मागणीसाठी ४० जणांचा मृत्यू झाला असताना भाजप, शिवसेनेच्या आमदारांनी फेटे बांधून आनंद व्यक्‍त करण्याचे कारण काय? आरक्षणा अमलात आणताना जल्लोष करू नका हे त्यांना कोण सांगणार?
- विश्‍वजित कदम, काँग्रेसचे युवा नेते

काँग्रेसने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावर आज शिक्कामोर्तब झाले, याचा आपल्याला अभिमान आहे. मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणे, न्यायालयात कागदपत्रे सादर करणे अशा प्रक्रियांमध्ये युती सरकारने वेळकाढूपणा केला, त्यामुळे राज्यातील समस्त मराठा समाज रस्त्यावर उतरला होता.
- अशोक चव्हाण, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष

मातंग समाजाच्या उत्थानासाठी अण्णा भाऊ साठे महामंडळाला मोठा निधी उपलब्ध करून देण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करणार आहे. आपले सरकार हे गरीब, पीडित आणि वंचितसाठी प्राधान्याने काम करीत आहे. मातंग समाजाचा विकास करण्यासाठी सरकार विविध योजना आणत आहे.
- पंकजा मुंडे, महिला व बालकल्याण मंत्री

Web Title: Maratha Kranti Morcha Maratha Reservation Sanction