विधिमंडळ अधिवेशन गाजणार; कोणते मुद्दे राहणार केंद्रस्थानी?

मुंबई- मराठा, ओबीसी आरक्षण, परमबिरसिंगांचे आरोप, अनिल परब प्रकरण, जरंडेश्वर खरेदी, ईडी, सीबीआयचे छापे, राज्यपाल-मुख्यमंत्र्यांची पत्रे आणि कोरोना हाताळणीवरून एकमेकांना पाण्यात पाहणारे सत्ताधारी- विरोधक सोमवारपासून थेट रणांगणांत उतरणार आहेत. (maratha obc reservation ed issues assembly monsoon session starting today)

पुरवणी मागण्यांना मान्यता आणि खर्चाला मंजुरी वगळता आजपासून सुरू होणाऱ्या दोन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात फार काही घडण्याची शक्यता मावळली आहे. काँग्रेसने आग्रह धरला असला तरी, अध्यक्षपदाची निवडणूक या वेळी होणार नाही असे समजते. शक्ती कायद्याची फेरस्थापना आणि सहकार कायद्यातील तरतुदींना मान्यता एवढेच महत्त्वाचे सरकारी कामकाज असेल. मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार तसेच मराठा ओबीसी आरक्षण हे विषय वापरून विरोधक सरकारला जेरीला आणण्याची रणनीती आखण्याची चिन्हे आहेत. कोरोनाची साथ, सतत लॉकडाउन, सगळ्याच क्षेत्रांवरील परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनात कोणताही मोठा निर्णय सरकारकडून घेतला जाण्याची शक्यता नाही.

या अधिवेशनात प्रश्‍नोत्तराचा तास होणार नसल्याने विरोधकांनी त्यावर आगपाखड केली आहे. तसेच आघाडी सरकार अस्थिर करण्याच्या हालचाली भाजपकडून सुरूच असल्याची चर्चा आहे. अशा स्थितीत आघाडीतील घटकपक्षांतील वादही लपून राहिलेले नाहीत. या साऱ्या घटनांचे पडसाद उमटून हे अधिवेशन गाजण्याची चिन्हे विरोधकांचे इशारे; आणि सत्ताधाऱ्यांच्या सावधगिरीतून स्पष्ट होत आहेत.

नामुष्कीची भीती

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार का, याची उत्सुकता होती. निवडणूक घेण्यासाठीचा भाजपचा राज्यपालांमार्फतचा दबाव, निवडणूक घेण्याचा काँग्रेसचा आग्रह, योग्यवेळी निवडणूक घेण्याचे सूचित करणारे मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे पत्र, यावरून निवडणुकीच्या गोंधळात भरच पडली. या निवडणुकीच्या मतदानावर कोरोना आणि अन्य बाबींचा परिणाम झाल्यास सरकारवर नामुष्कीची वेळ ओढविण्याची भीती मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व्यक्त केल्याचे बोलले जात आहे. त्यातच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर एकमत झाले नसल्याचे समजते. तसेच याबाबतचा औपचारिक प्रस्तावही राज्यपालांना पाठविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ही निवडणूक होण्याची चिन्हे नाहीत.

हे ठराव शक्य

- मराठा आरक्षणाबाबत केंद्राने हस्तक्षेप करावा असा ठराव मांडणार

- ओबीसी इम्पिरिकल डेटा देण्यात यावा यासाठी केंद्राने मदत करावी

- केंद्राच्या कृषी कायद्याला विरोध करणारा