सरकार तुमचं ऐकतंय, मग आंदोलन कशाला? : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई - ‘‘सरकार तुमचे ऐकतंय मग आंदोलने कशाला? त्यापेक्षा आपण आजच्यासारखे एकत्र बसून खासदार संभाजीराजे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर तोडगा काढू. ‘सारथी’च्या योजनांना कुठेही पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही. तसेच ज्या ज्या विभागात प्रश्न प्रलंबित आहे त्यांच्याकडे तातडीने पाठपुरावा करून ते मार्गी लावण्यात येतील हा विश्वास बाळगा. समाजातील निवडक जणांची एक समिती नेमून त्या माध्यमातून संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज मांडलेले समाजाचे प्रमुख प्रश्न लगेच सोडविण्यासाठी समन्वयाने काम करू,’’ असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आंदोलकांच्या प्रतिनिधींना आज आश्वस्त केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे सुमारे तीन तास चाललेल्या बैठकीत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी असून आम्ही पूर्णपणे सकारात्मक आहोत असे सांगितले. बैठकीनंतर आंदोलक प्रतिनिधींनी देखील मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले तसेच पुढे देखील प्रश्नांची सोडवणूक वेगाने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, उपसमितीचे सदस्य गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे आदी यावेळी उपस्थित होते. तसेच मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, विनोद पाटील, ॲड. अभिजित पाटील यांच्यासह अनेक समन्वयकही उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री बैठकीचा समारोप करतांना म्हणाले, ‘‘मी राजेंना धन्यवाद देतो. संवेदनशील विषय असून राजेंनी अतिशय सामंजस्याने भूमिका घेतली. आम्ही सर्व पक्ष एकमताने समाजाच्या पाठीशी आहोत. कोरोनाने आलेले आर्थिक संकट मोठे आहे मात्र आम्ही समाजाच्या हितासाठी पैसा कमी पडू देणार नाही, कुठलेही अडथळे येऊ देणार नाही.’’

‘‘‘कायदेशीर बाबींमध्ये देखील आम्ही निश्चितपणे मार्ग काढू. रस्तावर येऊ नका, आंदोलन करू नका. मीही आंदोलने करणाऱ्या पक्षाचा नेता आहे. पण सरकार तुमचे ऐकतय तर मग आंदोलन कशासाठी आणि कुणाविरुद्ध असा सवाल करून मुख्यमंत्री म्हणाले की तुमच्या स्तरावर एक समिती स्थापन करून शासनाकडील प्रलंबित मुद्द्यांचा तातडीने पाठपुरावा शक्य होईल. आपण देखील मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर विभागनिहाय आढावा घेऊन तातडीने काही अडचण असल्यास दूर करू,’’ असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कोपर्डी खटला जलदगतीने चालविण्यासाठीची विनंती आणि आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका लवकरच दाखल करण्याच्या सूचना देऊन मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडे प्रलंबित विषयावर लवकरच खातेनिहाय आढावा बैठक घेऊ.

सारथी संस्थेच्या योजनांसाठी निधीची कुठलीही अडचण येऊ देणार नाही. आरक्षणाच्या निकालामुळे विविध शासकीय नोकऱ्यांमध्ये नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मराठा समाजातील तरुणांना नियुक्ती देताना आर्थिक भार सोसण्यास शासन तयार आहे.
- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका येत्या काही दिवसात दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच इतर पर्यायांचाही कायदेशीर विचार सुरू आहे.
- अशोक चव्हाण, मराठा आरक्षण विषय समितीचे अध्यक्ष