"मराठा आरक्षणप्रकरणी आठवड्याभरात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार"

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आठवड्याभरात पुनर्विचार याचिका (review petition) दाखल करण्यात येईल, त्याची प्रक्रिया सुरु आहे, अशी माहिती मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यामध्ये मराठा आरक्षणाबाबत बैठक संपल्यानंतर चव्हाणांनी या बैठकीत झालेल्या चर्चेचा तपशील पत्रकार परिषदेत सांगितला. (Maratha reservation Petition for reconsideration in SC to be filed within a week)

चव्हाण म्हणाले, "मराठा आरक्षणाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासाठी कायदेशीररित्या ती व्यवस्थितपणे गेली पाहिजे त्या अनुशंगाने ही प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. शासनानं याबाबत निर्णय घेतलेला आहे, अशी माहिती संभाजीराजे यांना यावेळी देण्यात आली. विरोधक यावर सांगत होते की, पुनर्विचार याचिका दाखल करायला कालमर्यादा असते पण तसं नाहीए. त्यामुळे कोविडच्या परिस्थितीतही याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येईल. राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल आणि दिल्लीतील सिनिअर काउन्सिलर यांच्यामध्ये यासंदर्भात चर्चा सुरु आहे"

होस्टेलची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण

मराठा विद्यार्थ्यांना होस्टेल उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रक्रिया जवळपास पूर्ण होत आली आहे. यासाठी जागा आणि इमारत उपलब्ध करून देत असल्याचं उच्च आणि तंत्रशिक्षण सचिवांनी सांगितलं आहे. विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी देखील आपापल्यापरीनं यासाठी प्रयत्न करत आहेत. स्वतः मुख्यमंत्री आठ दिवसांनी याचा आढावा घेणार आहेत. २३ ठिकाणी या जागेबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचंही यावेळी चव्हाण यांनी सांगितलं.

सारथीच्या कामाबाबत पुण्यात शनिवारी बैठक

सारथीच्या कामाबाबत शनिवारी पुण्यात बैठक घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कोपर्डीचा विषय न्यायप्रविष्ठ असला तरी लवकरच ही केस बोर्डावर येऊन त्याचा निकाल येण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.

मराठा आंदोलकांवरील एक केस वगळता सर्व केसेस मागे

मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या आंदोलक तरुणांवरील एक केस वगळता इतर सर्व केसेस मागे घेण्यात आल्याचंही यावेळी चव्हाण यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर भरती प्रक्रिया सुरू असताना वेगवेगळ्या स्तरावर अडकलेल्या उमेदवारांना खुल्या गटातून (Open) नव्हे तर आर्थिक मगास गटातून (EWS) सामावून घेण्यात येणार आहे, याबाबत लवकच लेखी अधिसूचना निघेल असंही यावेळी अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.