आधी न्यायालयीन लढाई; मग निवडणूक

नाशिक - मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयातून स्पष्टता मिळत नाही तोपर्यंत मला निवडणूक लढण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असे आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढा देणारे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.

पाटील म्हणाले की, औरंगाबाद-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढणार नाही, हे जाहीर केले आहे. यापूर्वी जोपर्यंत मराठा आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत कुठलीही निवडणूक लढणार नाही, असे स्पष्ट केले. सुदैवाने मराठा आरक्षण मिळाले. उच्च न्यायालयात आरक्षणाची लढाई जिंकली, तरीही हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात निकाल कायद्यानुसार आपल्या बाजूने लागेल, हा मला विश्‍वास आहे. मागील अनेक दिवसांपासून मी औरंगाबाद-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक लढविणार, अशी चर्चा  केली जात आहे.

मराठा मोर्चाचा पुन्हा आंदोलनाचा इशारा
औरंगाबाद : ज्या समाजबांधवांनी आरक्षणासह अन्य मागण्यांसाठी बलिदान दिले, अशांच्या कुटुंबीयांना सरकारने जाहीर केलेली मदत द्यावी; तसेच दिलेल्या आश्‍वासनानुसार घरातील एकास सरकारी नोकरीत सामावून घ्यावे; अन्यथा क्रांती दिनी (ता. ९ ऑगस्ट) धरणे आंदोलने करण्यात येईल, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चातर्फे मंगळवारी दिला. निवेदनात म्हटले, की कोपर्डी (जि. नगर) प्रकरणी आरोपीस फाशीची शिक्षा द्यावी, मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, यांसह अन्य मागण्यांसाठी नऊ ऑगस्ट २०१६ रोजी मराठा क्रांती मूक मोर्चा काढण्यात आला होता. 

मी न्यायालयीन, सामाजिक लढाई ही कुठलाही राजकीय विचार डोळ्यांसमोर ठेवून केलेली नव्हती. मतदारांच्या आशीर्वादाने आम्ही निवडणुकीत शंभर टक्के विजयी होऊ शकतो. पण, इतरांप्रमाणे मी राजकारणात प्रवेश केल्यास माझ्याकडून न्यायालयीन प्रकरणाकडे दुर्लक्ष होऊ शकते.
- विनोद पाटील, याचिकाकर्ते