Maratha Reservation : इतरांच्या आरक्षणाला धक्का नको; विधान परिषदेमध्ये मराठा नेत्यांची भूमिका

नागपूर - मराठा आरक्षणावर विधान परिषदेत गुरुवारी चर्चेला सुरुवात झाली. कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण मिळावे असे सर्वजण म्हणत असताना, ते कसे मिळेल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवा. मराठा समाज खरोखरच मागास असून त्यांना राजकारणात नव्हे तर नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावे, अशी भूमिका मराठा नेत्यांनी विधान परिषदेत घेतली.

आमदार विक्रम काळे म्हणाले, की मराठ्यांना हक्काचे आणि न्यायालयात टिकणारे आरक्षण द्यावे. हे करताना कुणाच्याही हक्कावर गदा आणू नये असेही ते म्हणाले. इतरांच्या आरक्षणाला धक्का लावण्याची कोणाचीही इच्छा नाही. मात्र, यातून मार्ग तरी काढावा अशी सूचना सुरेश धस यांनी सभागृहाला केली. मराठा आंदोलनाची सर्वाधिक दाहकता मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांत आहे.

विदर्भात आणि मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही भागांत भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांनी मराठ्यांना कुणबी नोंद करण्याचे सांगितले होते. त्यामुळे विदर्भासह महाराष्ट्रातील या भागांमध्ये मराठे हे कुणबी म्हणून आढळतात. मात्र, कोकणातील तीन जिल्ह्यांत मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र नको म्हणतात. तिथे मराठा-कुणबी त्यांच्यात रोटी-बेटीचा व्यवहार होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

बीडच्या घटनेत ओबीसी नेत्यांचेच घरे जाळण्यात आली, असे सांगितले जाते. मात्र, तसे नाही या घटनेत मराठा समाजातील नेत्यांची, लोकप्रतिनिधींचीही घरे जाळण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. राजकीय आरक्षण नको. मराठ्यांना शिक्षण, नोकरीमध्ये आरक्षण द्या, अशी भूमिका सुरेश धस यांनी सभागृहात मांडली. यावेळी कपिल पाटील यांनीही भूमिका मांडली.

जातिनिहाय जनगणना व्हावी : पाटील

मराठा आरक्षण १०० टक्के मिळाले पाहिजे. मराठ्यांनी राज्याचे, देशाचे नेतृत्व केले. मात्र देशासाठी, धर्मासाठी, न्यायासाठी, स्वकीयांसाठी लढणारे हे सर्व ओबीसी समाजाचे लोक होते. त्यामुळे सध्या अशांत असलेल्या महाराष्ट्राला शांत करण्यासाठी जातिनिहाय जनगणना हाच एकमेव उपाय असून घटनेत दुरुस्ती करावी आणि मराठ्यांना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी शेकापचे जयंत पाटील यांनी सभागृहात केली.

‘चर्चेने व सामोपचाराने प्रश्‍न सुटावा’

मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न चर्चेने आणि सामोपचाराने सुटावा, अशी इच्छा असताना त्यात वेळोवेळी राजकारण होत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे भाई जगताप यांनी विधान परिषदेत केला. ‘यावेळी २०१८ मध्ये आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने त्याला मान्यता दिली, त्यावेळी जे अधिवक्ता होते, ते सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना कमी पडले. यानंतर आरक्षणाबाबतचे सर्व अधिकार केंद्राने हातात घेण्याचा निर्णय झाला.

अनेकांनी राजकीय पोळी शेकण्यासाठी आम्हीच आरक्षण मिळवून देतो अशा वल्गना केल्या. मात्र, आजही ते तो प्रश्‍न सोडवू शकले नाहीत,’ असा आरोप त्यांनी केला. ‘ईडब्ल्युएस’च्या १० टक्के आरक्षणाला जे मंजुरी देऊ शकतात. त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी त्याची मर्यादा वाढवून देता येणे सहज शक्य आहे. तेव्हा पंतप्रधानांनी संसदेत कायदा करावा,’ असेही ते म्हणाले.