आरक्षणास स्थगिती मिळाल्यास सरकारच जबाबदार - विखे पाटील

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 29 नोव्हेंबर 2018

मुंबई - सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर न करता केवळ "एटीआर' मांडून आरक्षणाचे विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यात दुर्दैवाने या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान मिळाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल, असा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.

मुंबई - सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर न करता केवळ "एटीआर' मांडून आरक्षणाचे विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यात दुर्दैवाने या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान मिळाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल, असा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.

विधानसभेत आरक्षणासंदर्भात आपली भूमिका मांडताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, विरोधी पक्षांनी सातत्याने मराठा आरक्षणाबाबतचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधानसभेत मांडण्याची मागणी लावून धरली. पण राज्य सरकारने अहवाल न मांडता फक्त कृती अहवाल आणि विधेयक मांडण्याची भूमिका घेतली आहे. कॉंग्रेस आघाडी सरकारने घेतलेल्या मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि नंतर त्यावर सुनावणी राणे समिती, बापट समितीचे अहवाल विधिमंडळात मांडला गेला नसल्याची निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदवलेली होती, याकडे लक्ष वेधून विखे पाटील यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडण्याची आवश्‍यकता विशद केली.

Web Title: Maratha Reservation Government Radhakrishna Vikhe patil