Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील यांना सरकारी उपचार द्यावेत - उच्च न्यायालय

मुंबई - मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांची उपोषणामुळे प्रकृती दिवसेंदिवस ढासळत असून ते सरकारी उपचारांना नकार देत असल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी आज (ता. १५) उच्च न्यायालयाला दिली. याची दखल घेत न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादी जरांगे पाटील यांना सरकारी उपचार द्यावेत असे निर्देश दिले. जरांगे पाटील यांनीही उपचारासाठी परवानगी द्यावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचा दावा करत ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी या आंदोलनाला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज न्या. अजय गडकरी आणि न्या. शाम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

युक्तिवाद करताना राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, सरकारी वकील हितेन व्हेनेगावकर यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सरकारला आंदोलनकर्त्या जरांगे पाटील यांच्या आरोग्याची चिंता आहे. जरांगे पाटील सरकारी डॉक्टरांना वैद्यकीय तपासणी करण्यास किंवा त्यांच्याकडून कोणतेही उपचार करण्याची परवानगी देत नाहीत. ते फक्त पाण्यावर दिवस काढत आहेत.

जरांगे पाटील यांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या ऍड. रमेश दुबे-पाटील यांनी खंडपीठाला सांगितले की, जरांगे यांना सलाईनच्या दोन बाटल्या चढवण्यात आल्या आहेत आणि त्यांच्या प्रकृतीवर त्यांच्याच डॉक्टरांच्या पथकाद्वारे लक्ष ठेवले जात आहे. या माहितीनंतर जरांगे पाटील सरकारी डॉक्टरांकडून वैद्यकीय तपासणी व उपचार का नाकारत आहे, असा सवाल खंडपीठाने वकिलांना केला.

तसेच जरांगे पाटील स्वत:ची तपासणी करू देणार की नाही, याबाबत माहिती घेण्यास वकिलांना सांगितले. त्यावर ऍड. दुबे-पाटील म्हणाले की जरांगे फोनवर संवाद साधू शकत नाहीत, ते त्यांच्या हितचिंतक आणि समर्थकांकडून माहिती घेत आहेत, तेव्हा महाधिवक्ता सराफ म्हणाले की यावरूनच त्यांची अवस्था काय आहे ते आपल्याला कळत असेल आणि म्हणूनच त्यांची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने जालनाचे शल्य चिकित्सक व त्यांच्या चमू द्वारे जरांगे पाटील यांची वैद्यकीय तपासणी व उपचार करावेत असे निर्देश दिले व सुनावणी २१ फेब्रुवारी पर्यंत तहकूब केली.