Maratha Reservation : युद्ध जिंकले; पण तहाच्या अटी कायम

मराठा आरक्षणाच्या बहुप्रतीक्षित निर्णयावर आज कायद्याच्या चौकटीत शिक्कामोर्तब झाले. मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे उच्च न्यायालयाने मान्य करत राज्य सरकारच्या आरक्षणाच्या अधिकाराला संवैधानिक चौकटीत वैध ठरवल्याने मराठा समाजाचा ऐतिहासिक विजय झाला.

मराठा क्रांती मोर्चा केवळ आंदोलन न राहता एका चळवळीत रूपांतरित झाला. यामुळे समाजातील शिक्षित-अशिक्षित, व्यावसायिक ते मोलमजूर, नोकरदार ते बेरोजगार यांच्या ऐक्‍याच्या भावनेत बांधला गेला. या ऐक्‍यानेच सक्षम राजकीय दबावगट निर्माण झाला. त्यातून मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा धागे शोधण्याची शास्त्रीय पद्धत सुरू झाली. मराठा हा राज्यकर्ता समाज असल्याची मिथकं उघडी पाडणारे वास्तव समोर येऊ लागले. या समाजातील आर्थिक मागासलेपणाचं विदारक सत्य समोर मांडण्यास सुरवात झाली. 

शिक्षण व नोकरीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यावरून राज्यभरात प्रचंड सामाजिक वैचारिक मंथन झाले. राजकीय किनार देत सामाजिक ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न देखील झाले. पण राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शास्त्रीय अहवालाने हे सगळे प्रतिदावे निरर्थक ठरवत मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक मागास असल्याचे सिद्ध झाले. यासाठी कोणत्याही जातीच्या झाल्या नसतील तेवढ्या कसोट्यांवर मराठा समाजाचे मागासलेपण पडताळण्यात आले अन्‌ राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार मराठ्यांचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर राज्यघटनेच्या १५(४) व १६(५) या कलमानुसार राज्य सरकारने आरक्षण देण्याचे उत्तरदायित्व पार पाडणे बंधनकारक झाले. मराठा समाजाचा दबाव व राज्य मागास आयोगाचा अहवाल यामुळे मराठा आरक्षणाची वाट सुकर झाली. कायद्याच्या कसोटीवर हा निर्णय टिकला. 

मराठा आरक्षणाचे फायदे
मराठा आरक्षणास पात्र असल्याचे कायद्याने मान्य केल्यामुळे साडेचार कोटी लोकसंख्येच्या या समाजाला आधार मिळाला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक व रोजगारात मराठा समाजात प्रचंड मोठी तफावत आहे. प्रस्थापित विरुद्ध विस्थापित वंचित अशी मोठी दरी आहे. सामाजिक व राजकीय स्थैर्यात हा समाज दिसत असला, तरी त्यामध्ये एकजिनसीपणा नाही. जात म्हणून एक असलेल्या या समाजात आर्थिक दुर्बलता असलेल्या कुटुंबांची प्रचंड मोठी संख्या आहे. त्यामुळे या मागास मराठा कुटुंबीयांना समाजाच्या आर्थिक व शैक्षणिक मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाचा मोठा लाभ होऊ शकतो.

महागड्या शिक्षण व्यवस्थेत सामान्य गरजू मराठा विद्यार्थ्याला सववतीच्या शिक्षणाच्या संधी मिळू शकतात. रोजगार व शिक्षणात मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ होऊ शकतो हे सत्य आहे. 

आरक्षणाचा टक्का व आव्हान
राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत १६ टक्के आरक्षण दिले होते. त्यानुसार राज्यात काही पदांची भरतीदेखील झालेली आहे. तर व्यावसायिक शिक्षणप्रवेश देखील देण्यात आले आहेत. आता उच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा टक्का बदलण्याची शिफारस केली आहे. शिक्षणात १२ टक्के व नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्यास हरकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने नवा पेच उभा झाला आहे. राज्य सरकारने १६ टक्‍क्‍यांऐवजी १२-१३ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यास त्यासाठी जुन्या १६ टक्‍क्‍यां कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. 

राजकीय श्रेयवाद
मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावरून सर्व पक्षांत राजकीय श्रेयवाद सुरू होणार हे निर्विवाद आहे. निवडणुकांत मराठा टक्‍क्‍यांची मजबूत बांधणी करण्यासाठी भाजप-शिवसेना सरकारला या निर्णयाचा लाभ मिळण्याचे नाकारता येत नाही. मात्र, याची दुसरी बाजू म्हणजे राज्यातला ओबीसी समाज मराठा आरक्षणावर कशा प्रकारे प्रतिक्रिया व्यक्त करेल, यावर राजकीय समीकरणे अवलंबून आहेत. मराठा समाजाचे आरक्षण ही सत्ताधाऱ्यांसाठी राजकीय मैदानात दुधारी तलवार होऊ शकते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेला मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय मागासवर्गीय आयोगाची मेहनत आणि मराठा समाजाची एकजूट, यामुळेच मराठी तरुणांना आता विकासाचा एक मार्ग खुला झाला आहे. हे काम भाजप-शिवेसना युती सरकारने केले ते कोणीच विसरणार नाही. 
- विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री

लाखो मराठा नागरिकांनी शांततामय मार्गाने रस्त्यावर उतरून केलेला संघर्ष आणि दिलेल्या बलिदानामुळे आरक्षण मिळाले. राणे समितीच्या निष्कर्षांच्या आधारावर तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण लागू केले होते. त्यानंतर मात्र नवीन सरकारने प्रारंभी मराठा आरक्षणासंदर्भात तत्परता दाखविली नाही.
- अशोक चव्हाण, काँग्रेस नेते

मराठा समाजाला कोर्टात टिकणारे आरक्षण देऊ, असा शब्द सरकारने दिला होता; तो या निकालाने पूर्ण झाला आहे. हा निकाल समाजाला मोठा दिलासा देणारा आहे. 
- पंकजा मुंडे, मंत्री

हा मराठा समाजाच्या एकजुटीचा विजय आहे. आरक्षणासाठी विरोधी पक्षाने सातत्याने या मागणीबाबत सभागृहात पाठपुरावा केला, आंदोलनात सहभाग घेतला. शेवटी निकाल मराठा समाजाच्या बाजूने लागला, याचे समाधान वाटते.
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद

१९८१ पासूनचा लढा एक टप्पा आज जिंकला. नुसत्या आरक्षणाने समाजाची प्रगती होणार नसून, आरक्षण हे मदतीसाठी माध्यम आहे. आरक्षणाचा लाभ घेऊन समाजाने ज्ञान-विज्ञान तंत्रज्ञानात प्रगतीसाठी कष्ट घ्यावेत.
- ॲड. राजेंद्र कोंढरे, सरचिटणीस मराठा महासंघ

मराठा आरक्षणाचा निर्णय चांगला असून, आता सरकारला उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल ऐकावा लागेल. सरकारला चालढकल करून चालणार नाही.
- अण्णा हजारे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते 

मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाल्याबद्दल सर्वांना शुभेच्छा. आरक्षणाच्या लढ्यात ५० पेक्षा जास्त तरुणांचं बलिदान झालं, हे आरक्षण त्यांना खरी श्रद्धांजली असेल. माननीय उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाची बाजू ऐकून त्यांना न्याय दिला.
- उदयनराजे भोसले, खासदार सातारा

आरक्षण संघर्षाची वाटचाल
मराठा समाजाला आर्थिक-सामाजिक मागास गटात आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला. यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला असून राज्य सरकारही खूश झाले आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक-सामाजिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) या घटकालाही मान्यता मिळाली आहे.

 १९९१ - तत्कालीन पंतप्रधान विश्‍वनाथ प्रतापसिंह यांच्याकडे आरक्षणासाठी पहिले शिष्टमंडळ; राज्याने निर्णय घ्यावा, अशी सूचना

 १५ मार्च १९९२ - न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकारकडून स्थायी समितीची स्थापना, नंतर तिचेच राज्य मागासवर्गीय आयोगात रूपांतर. याच आयोगाच्या नऊ अहवालात मराठ्यांना आरक्षण न देण्याची सूचना

 १९९९ - राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची कुणबी मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस

 २००४ - तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी शासन आदेश काढत कुणबी मराठ्यांना आरक्षण दिले

 २००८ - न्यायमूर्ती आर. एम. बापट यांच्या नेतृत्वाखालील बाविसाव्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठ्यांना आरक्षणाची मागणी फेटाळली. 

 २००८-०९ - शरद पवार, विलासराव देशमुख या मुख्यमंत्र्यांचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा 

 २०११ - उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन

 ४ एप्रिल २०१३ - मुंबई येथील मेळाव्यात संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठ्यांच्या आरक्षणाबाबत दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याची मागणी केली.

 जून २०१३ - राणे समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर

 २५ जून २०१४ - पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारकडून नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना १६ टक्के आणि मुस्लिमांना ५ टक्के जागा देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता 

 १४ नोव्हेंबर २०१४ - सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या आघाडी सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती 

 १५ नोव्हेंबर २०१४ - भाजप-शिवसेना सरकारचा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय 

 १८ डिसेंबर २०१४ - मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षणाच्या आघाडी सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार 

 ६ जानेवारी २०१५ - मराठा समाजाला आरक्षणाच्या निर्णयाला पुष्टी देण्यासाठी अतिरिक्त माहिती उच्च न्यायालयात सादर करण्याची सरकारची तयारी 

 ९ ऑगस्ट २०१६ - औरंगाबाद येथे पहिला मराठा क्रांती मोर्चा

 ५ डिसेंबर २०१६ - मराठा समाजाला आरक्षणाचा निर्णय रास्त आहे, त्याने घटनात्मक तरतुदींचे कोणतेही उल्लंघन होत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र महाराष्ट्र सरकारकडून सादर. 

 ९ ऑगस्ट २०१७ - मुंबई येथे महामराठा मोर्चा

 १८ जुलै २०१८ - परळी वैजनाथ येथे राज्यातील पहिला मराठा क्रांती ठोकमोर्चा. 

 १९ जुलै २०१८ - या दिवसापासून परळीतील ठोकमोर्चाचे लोण राज्यभर पसरण्यास प्रारंभ.

 २२ जुलै २०१८ - मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आपले सरकार आहे, तथापि निर्णयाचा चेंडू न्यायालयाच्या कोर्टात आहे, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी आपला पंढरपूर दौरा रद्द केला.

 २३ जुलै २०१८ - मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीच्या समर्थनार्थ युवक काकासाहेब शिंदे यांनी औरंगाबाद येथे गोदावरीत नदीत उडी घेतल्याने त्यांचा मृत्यू. 

 २० जुलै २०१८ - परळी वैजनाथ (बीड) येथे सुरू केलेल्या मराठा क्रांती ठोक मोर्चास पाठिंब्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाद्वारे साताऱ्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन. शेकडोंचा सहभाग

 ३ ऑगस्ट २०१८ - मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत अहवाल देण्यासाठीच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाकडील संकलित माहितीच्या विश्‍लेषणास सुरवात. पुण्यातील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (बार्टी) पोलिस बंदोबस्तात आयोगाची बैठक

 ५ ऑगस्ट २०१८ - ‘बार्टी’मध्ये आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड, सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख यांच्यासह अन्य सदस्य बैठकीस उपस्थित 

 ६ ऑगस्ट २०१८ - आंदोलनांच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत चर्चा. 

 ६ ऑगस्ट २०१८ - नोव्हेंबरअखेरपर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय होणार असून, तोपर्यंत शासनाने जाहीर केलेली ७२ हजार नोकर भरती स्थगित करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून पिंपरीत जाहीर. 

 15 नोव्हेंबर 2018 - आयोगाकडून 27 खंडांचा अहवाल दाखल. 
 फेब्रुवारी ते मार्च 2019 दरम्यान उच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी सुरू 

 26 मार्च - न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. 

 27 जून - मराठा समाजाचे आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाकडून वैध.