Maratha Reservation : ‘सामाजिक न्याय’मध्ये लाखो पत्रांचा ढीग; जनतेच्या प्रतिक्रियांच्या नोंदणीचे काम अद्याप अपूर्णच

मुंबई - कुणबी जात प्रमाणपत्र असलेल्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्याला हरकत घेण्यासाठी उद्यापर्यंतची (१६ फेब्रुवारी) मुदत असली तरी, राज्यभरातून या अधिसूचनेवर आलेल्या लाखो प्रतिक्रियांची दखल कशी घ्यावी असा प्रश्न राज्य सरकारला पडला आहे.

अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून मागील २० दिवसांमध्ये लाखो पत्रे राज्य सरकारकडे आली आहेत, ज्यांची अद्याप नोंद घेणेही सामाजिक न्याय विभागाला शक्य झालेले नाही. जेमतेम ३० हजार पत्रांची नोंद आजपर्यंत घेतली गेली असली तरी लाखो पत्रांचा ढीग सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयाच्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यात आपले मत मांडण्याच्या प्रतीक्षेत आहे, या पत्रांची अद्याप सामाजिक न्याय विभागाच्या रजिस्टरमध्ये नोंद झालेली नसल्याने या पत्रांची संख्या नेमकी किती आहे, पत्रे कुठून आली आहेत याची माहिती उपलब्ध होऊ शकत नाही.

सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्याशी याबाबत वारंवार संपर्क साधूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही. सामाजिक न्याय विभागाच्या नोंदणी विभागाच्या बाहेरील ही पत्रे ‘सगेसोयरे’ हरकतींबाबतच आलेली असल्याचे नोंदणीचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचे बेमुदत उपोषण सुरू आहे. राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेली सग्यासोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या अधिसूचनेवर हरकती नोंदवण्यासाठी राज्य सरकारने २० दिवसांचा कालावधी दिला होता. या कालावधीत सुरुवातीला दिवसाला लेखी ५०० तर, ईमेलवर हजार प्रतिक्रिया आणि पत्रे येत होती, त्यांची नोंद घेतली जात होती. मात्र आता पत्रांचे प्रमाण वाढले आहे.

हरकती आणि प्रतिसादाचे स्वरूप निश्चित झाल्यानंतर सग्यासोयऱ्यांची ही अधिसूचना आहे तशीच स्वीकारायची की त्यामध्ये बदल करायचे याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडे प्राप्त झालेल्या या हरकतींची तीन भागांत विभागणी करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामध्ये एका भागात अधिसूचनेला पाठिंबा, दुसऱ्या भागात अधिसूचनेला हरकत घेऊन रद्द करण्याची मागणी आणि तिसऱ्या भागात अधिसूचनेत सुधारणा अशी विभागणी करण्यात येत आहेत.

आतापर्यंत रक्ताच्या नात्यातच जात प्रमाणपत्रे दिली जात होती, त्यामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करून सग्यासोयऱ्यांचा समावेश जातप्रमाणपत्र देण्यासाठीच्या नियमांमध्ये करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. कुणबी जातीतील लग्न नातेसंबंधांतून निर्माण झालेल्या मराठा नातेवाइकांकडे कुणबी जातप्रमाणपत्र नसेल तरी कुणबी जात प्रमाणपत्र असलेल्या नातेवाइकाच्या शपथपत्राच्या आधारे कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळविण्याचा त्याचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे.

‘सगेसोयरे’ची केलेली व्याख्या ः सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पणजोबा व त्यापूर्वीच्या पिढ्यांमध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधांतून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक. मराठा समाजात गणगोतांशी लग्नाच्या सोयरीकी होतात ते सर्व सगेसोयरे, मात्र सगेसोयरे यांचा सर्व साधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पद्धतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल.

तसेच लग्नाच्या ज्या सोयरीकी होतात त्या गणगोतात आहेत किंवा सजातीय आहेत हे पुराव्याच्या आधारे सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी गृहचौकशी केली जाईल. सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले असतील तर त्यांनाच कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळणार आहे.

रोज हजारो पत्रे

मागील दहा दिवसांत मंत्रालयात दिवसाला हजारो पत्रे येऊ लागल्याने मंत्रालयात तळमजल्यावर असलेल्या नोंदणी विभागात पत्रांचा ढीग झाला आहे. त्यांची लेखी नोंदही घेणे शक्य नसल्याने या पत्रांचा ढीग सामाजिक न्याय विभागातील पहिल्या मजल्यावरील कार्यालयात आणला जात आहे. मात्र हे काम केवळ १५ कर्मचारी करत असल्याने पुढील पंधरा दिवसातही या पत्रांची नोंद घेणे कठीण असल्याचे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.