Maratha Reservation: संभाजी भिडेंच्या शब्दाला मनोज जरांगेंनी दिला मान? सरकारबाबत भूमिका केली मवाळ

मुंबई- मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं आंदोलन शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारला त्यांनी एक महिन्यांचा अवधी दिला आहे. गेल्या १५ दिवसांपासून आपल्या आंदोलनावर ठाम असलेले जरांगे पाटील यांनी अखेर आपली भूमिका मवाळ केली आहे.

इतके दिवस सरकारच्या कोणत्याही मंत्र्याला भीक न घालणारे जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सौम्य करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आज त्यांच्या भेटीला आलेले शिवप्रतिष्ठांचे प्रमुख संभाजी भिडे यांच्यामुळे त्यांनी आंदोलन शिथिल केले का? अशी चर्चा होऊ लागली आहे.

मनोज जरांगे पाटील मंगळवारी दुपारी आपली भूमिका स्पष्ट करणार होते. सरसकट या शब्दावर ठाम असलेले मनोज जरांगे पाटील उपोषण सुरुच ठेवतील अशी शक्यता होती. राज्य सरकारने सर्व पक्षीय बैठक बोलावली होती खरी, पण त्यातून ठोस असं काही हाती लागलं नव्हतं.

केवळ सर्व पक्षांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं याचा ठराव मंजूर केला होता. मात्र, तत्काळ दिलासा मिळेल असा काही निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे जरांगे पाटील आंदोलनावर ठामच राहतील अशी दाट शक्यता होती.

दुपारच्या सुमारास संभाजी भिंडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला आले होते. त्यांची भेट अनपेक्षित होती. संभाजी भिडे एकप्रकारे सरकारचे दूत बनून आले होते. मनोज जरांगे पाटील यांचा लढा योग्य आहे. जसं पाहिजे तसं मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवं. पण, हा विषय एक घाव दोन तुकडे असा सुटणार नाही. त्यामुळे त्यांनी सरकारला वेळ द्यावा, अशी विनंती भिडे यांनी केली होती.

राजकारणी लोक लबाड असतात. पण, सध्या सत्तेत असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लबाड नाहीत. देवेंद्र फडणवीस लुच्चेगिरी कदापी करणार नाहीत. सरकारमधील तिन्ही प्रमुख नेते धुरंधर आहेत. ते तुम्हाला दिलेला शब्द पाळतील. तुमची फसवणूक करणार नाहीत. आरक्षण मिळपर्यंत मी तुमची साथ देतो. त्यामुळे तुम्ही उपोषण मागे घ्या, आपण लढा मात्र असंच सुरु ठेवू अशी समजूत संभाजी भिडे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची घातली होती.

संभाजी भिडे यांच्या शब्दांचा प्रभाव मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर पडल्याचं बोललं जातं. याआधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गिरीश महाजन, अर्जुन खोतकर, संदिपान भुमरे यांच्या शब्दाला न बधणारे जरांगे पाटील यांनी यावेळी भिंडेंच्या शब्दाला मान दिला. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी सरकारविरोधातील रोष कमी केला आणि समजूतदारपणा घेत सरकारला एक महिनाचा वेळ दिला अशी चर्चा आहे.