मराठा समाजाचे निश्‍चित समाधान - मुख्यमंत्री

मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा एकमताने मंजूर केल्याबद्दल सर्व पक्षांचे आभार मानतानाच या कायद्याने मराठा समाजाचे समाधान झाले असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. 
विधिमंडळाच्या कामकाजानंतर माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘‘सामाजिक प्रश्‍न सोडवण्यासाठी विधिमंडळातील सर्व पक्ष एकत्र येऊ शकतात हे आज स्पष्ट झाले. गेल्या वेळी मंजूर झालेल्या कायद्यात काही त्रुटी असल्याने तो न्यायालयाने रद्द केला होता. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल त्या वेळी सादर करण्यात आला नव्हता, तसेच कोणत्या अपवादात्मक परिस्थितीमुळे आरक्षण देण्याची गरज आहे हे न्यायालयासमोर सांगण्यात यश मिळाले नव्हते. या वेळी या त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत.’’

मराठा संघटनांचे या आरक्षणामुळे समाधान झाले आहे काय, असे विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘संघटनांचे समाधान झाले आहे का हे मला माहीत नाही, पण समाजाला मात्र या घटनेमुळे समाधान मिळाले आहे.’’

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात या निर्णयामुळे बदल होईल का? त्यांच्यावर अन्याय होईल का, या प्रश्‍नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘ओबीसींच्या आरक्षणात कोणताही बदल झाला नसल्याचे कायद्यातच नमूद केले आहे. ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवत असल्याचे कलमच या कायद्यात घालण्यात आले आहे.’’

आंदोलकांवर नोंदविलेले गुन्हे मागे घेणार का, यावर त्यांनी, यासंबंधीचा जीआर एक महिन्यापूर्वीच काढण्यात आला आहे. २०० गुन्हे या अगोदरच मागे घेण्यात आले होते, ३०० गुन्हे ‘जीआर’नंतर मागे घेण्यात आले आहेत. ५६ घटनांबद्दल आमच्याकडे फुटेज आहे. ते गुन्हे मागे घेणे जीआरच्या तरतुदीत बसत नाही, असेही ते म्हणाले.

मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केले. ते आता राज्यपालांकडे सहीसाठी जाईल; पण आजपासून मराठा समाजाला शिक्षणामध्ये आणि नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण लागू झाले, याबद्दल मी सर्व आंदोलक आणि मराठा समाजाचे अभिनंदन करतो.
- चंद्रकांत पाटील,  महसूलमंत्री तथा अध्यक्ष मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमिती