राज्यातील बी. डी. ओं. चे कामबंद सुरु 

नाशिकः महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने आजपासून राज्यात कामबंद आंदोलन सुरु केले. त्यात गटविकास अधिकारी, सहाय्यक गटविकास अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त दर्जाचे अधिकारी सहभागी झाले आहेत. ग्रामविकासमधील अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ, धक्काबुक्की, मारहाण करण्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे. 

संघटनेचे अध्यक्ष गणेश चौधरी, कार्याध्यक्ष राजेश कुळकर्णी, सचिव वासुदेव सोळंके, खजिनदार डॉ. दिलीप देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरातील अधिकारी बुधवारी (ता. 28) मुंबईत मंत्रालयामध्ये एकत्र येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास अधिकारी पंकजा मुंडे, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. संघटनेच्या जिल्हा आणि विभागीय आयुक्तालयस्तरावर आज अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन कामबंद आंदोलनाचे निवेदन दिले आहे. नाशिकचे विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांचा त्यात समावेश आहे. अधिकाऱ्यांवरील हल्ले रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व 356 पंचायत समितीस्तरावरील गटविकास अधिकारी, सहाय्यक गटविकास अधिकारी व सर्व 34 जिल्हा परिषद मुख्यालयाच्या ठिकाणी संरक्षण देण्यासाठी एक शस्त्रधारी पोलिस देण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. बुधवारच्या निवेदनानंतर तोडगा न निघाल्यास त्यानंतर बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा संघटनेने दिला आहे. 

परंडा येथील गटविकास अधिकाऱ्यांना 22 फेब्रुवारीला रस्त्यावर करण्यात आलेल्या मारहणीमुळे संघटना आक्रमक झाली आहे. उदगीर, हिंगोली, मंठा, परभणी, चाळीसगाव, औरंगाबाद , यवतमाळ, कळंब, रिसोड, मोताळा, धुळे, गेवराई येथील घटनांकडे संघटनेने सरकारचे लक्ष वेधले आहे. हल्ल्याच्या घटनानंतर संघटनेतर्फे निषेध नोंदवत निवेदन दिले. मात्र कसलाही परिणाम झाला नाही आणि सरकारने ठोस कार्यवाही न केल्याने अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खचू लागल्याची तक्रार संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे, तर राज्यातील ग्रामविकास सेवेतील अधिकारी भीतीच्या वातावरणाखाली काम करत आहेत. सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजना हिरीरीने राबवताना राजरोसपणे होणारे हल्ले घृणास्पद व निंदनीय आहेत. त्यामुळे आंदोलनाखेरीज पर्याय उरला नसल्याचे संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

"मार्च एण्ड'वर विपरित परिणाम 
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने जिल्हा परिषदांच्या योजनांच्या निधीत कपात केली होती. काही दिवसांपूर्वी कपात केलेल्या निधीपैकी काही निधी परत देण्याचे धोरण सरकारने स्विकारले आहे. अशातच, "मार्च एण्ड' तोंडावर आला आहे. त्यामुळे ग्रामविकास यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांचे आंदोलन सुरु राहिल्यास त्याचा विपरित परिणाम विकास कामांवर होणार आहे.