राज्यातील सर्व शाळांत मराठी सक्तीची; विधानपरिषदेत विधेयक मंजूर!

मुंबई : ‘‘राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा यापुढे सक्तीची असेल,’’ अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी (ता.२६) विधानपरिषदेत केली. मराठी भाषेचे विधेयक मांडले असता सभागृहात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ठाकरे बोलत होते. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘इतर कोणत्याही भाषेचा दुःस्वास न करता मराठी भाषा आपण टिकवली पाहिजे. मराठी भाषेची शक्ती आणि समृद्धी आपल्या पिढीने जपायला हवी, तरच पुढच्या पिढीकडे मराठी भाषेचा वारसा जाईल, असे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे सर्व शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत आणि मराठी भाषा बोलण्यावर निर्बंध आणणारा कोणताही फलक किंवा सूचना देता येणार नाही.’’ 

- #DelhiViolence : देसी 'जेम्स बॉण्ड' उतरले रस्त्यावर; हिंदू-मुस्लिम नागरिकांना डोवाल यांची भावनिक साद!

‘‘मराठी भाषेला अनेक वर्षांचा इतिहास आहे. मराठी भाषेचे साहित्य, संस्कृती आणि इतिहास हा खूप मोठा आहे. मराठी भाषा ही खऱ्या अर्थाने शक्ती आणि भक्तीची भाषा असून, आपण सर्वांनी मिळून ही भाषा जपली पाहिजे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल,’’ असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

‘‘मराठी हा सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मराठी भाषा ही छत्रपती शिवरायांची भाषा असून, आज्ञापत्र देणारी ही मराठी भाषा आहे. समाज म्हणजे काय, जगायचे कसे, हे मराठी भाषेने शिकविले. इंग्रजांना वठणीवर आणणारी मराठी भाषा होती. सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? असे ठणकावून मराठी भाषेतूनच लोकमान्य टिळकांनी सांगितले. देशाची राज्यघटना लिहिलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडणारे महात्मा फुले हेही मराठी होते, हीच मराठीची शक्ती आहे,’’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

- टेनिस 'सौंदर्यसम्राज्ञी' मारिया शारापोव्हाचा टेनिसला अलविदा!

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भात ‘महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीचे अध्यापन आणि अध्ययन विधेयक २०२०’ आज विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. उद्या (गुरुवारी) हेच विधेयक विधानसभेत मांडण्यात येणार असून, यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. 

विधानपरिषदेत मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी हे विधेयक मांडले. सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने एक सक्तीचा विषय म्हणून सर्व शाळांमध्ये, इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत ‘मराठी’ शिकवण्यात येईल, अशी तरतूद या विधेयकात आहे. 

- राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांना "भारतरत्न" सन्मान द्यावा

येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी 

मराठी भाषा विधेयक मांडताना सुभाष देसाई म्हणाले, ‘‘सन २०२०-२१ या वर्षात पहिल्या टप्प्यात इयत्ता पहिली आणि सहावीसाठी मराठी भाषा विषय सक्तीचा केला जाईल, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक वर्षी पुढच्या इयत्तेसाठी लागू करण्यात येईल. शेवटी २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्यात येईल.

या विधेयकानुसार इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक माध्यमांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे. या कायद्यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे.’’