गिरण्यांच्या जमीन वापराच्या धोरणाची चौकशी - मुख्यमंत्री

कमला मिलपाठोपाठ मुंबईतील अन्य मिलच्या जमीन वापराच्या धोरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, नगरविकास विभागाचे माजी सचिव किंवा नगररचनाकार आणि वास्तुविशारदांच्या समितीमार्फत चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.

मुंबईतील कमला मिल कंपाउंडला लागलेल्या आगीसंदर्भात अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘१९९९ मध्ये तयार केलेल्या धोरणानुसार बंद मिलच्या एकूण जागेपैकी ३० टक्के जागा ‘म्हाडा’ला, ३० टक्के मुंबई महापालिकेला आणि ३० टक्के गिरणीमालकांना देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले होते; मात्र त्यात २००१ मध्ये बदल करून नवीन धोरण करण्यात आले. त्यानंतर मिलच्या एकूण जमिनीऐवजी उपलब्ध मोकळ्या जागेपैकी एक तृतीयांश जमीन वापराबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे काही गिरण्यांमध्ये गिरणी कामगारांच्या घरासाठी एक इंच जमीनही म्हाडाला मिळाली नाही. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती नेमून चौकशी करण्यात येईल.

जेथे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी असलेल्या चटईक्षेत्राचा गैरवापर झाला असल्यास त्याची चौकशी केली जाईल. याबाबत धोरण तयार करून चटईक्षेत्राचा गैरवापर करणाऱ्या संबंधितांकडून पैसे वसूल केले जातील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. कमला मिल कंपाउंडमधील आगीच्या घटनेनंतर मुंबई महापालिकेने मोठी मोहीम हाती घेतली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. मुंबईतील प्रत्येक उपाहारगृहांचे अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने ऑडिट केले जात आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.