कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या प्रमुख मागण्या मान्य

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या पदाधिका-यांसोबत त्यांच्या विविध मागण्यांसोबत चर्चा सुरु होती. यापूर्वीच त्यांच्या काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. आज झालेल्या चर्चेअंती अन्य काही प्रमुख मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, तर उर्वरित मागण्या या अर्थ विभागाशी संबंधित असल्यामुळे अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर त्यावर चर्चा होऊन त्या मागण्या सकारात्मकरित्या सोडविण्यात येतील, तसेच अन्य काही मागण्या विधीमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर अर्थमंत्र्यासमवेत बैठका घेऊन त्या संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज दिली.

महासंघाच्या महत्त्वाच्या मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या असून आता बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करुन महासंघाने उत्तरपत्रिका तपासणीचे बहिष्कार आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहनही शिक्षणमंत्री तावडे यांनी आज प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना केले.

विधीमंडळात प्रसिध्दीमाध्यांशी बोलताना शिक्षण मंत्री तावडे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या पदाधिका-यांसोबत झालेल्या  बैठकीत त्यांच्या खालील मागण्या मान्य करण्यात आल्या. याप्रसंगी राज्यमंत्री रणजित पाटील, आमदार ना.गो.गाणार, महासंघाचे अध्यक्ष अनिल देशमुख तसेच सरचिटणीस, संजय शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

शालार्थ प्रणालीमध्ये नावांचा समोवश करण्याकरिता आयुक्त, शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दलाची नियुक्ती करण्यात आली.

४२ दिवसांची संपकालीन रजा अर्जित रजा म्हणून मंजूर करण्यात आली.

एम.फील व पीएचडीधारक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना विविध चर्चा सत्रांमध्ये संशोधन अहवाल वाचण्यासाठी / उपस्थितीसाठी वरिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांप्रमाणे कार्यरजा (DUTY LEAVE) मंजूर करण्यात येईल.

शासन निर्णय दिनांक २३.१०.२०१७ ची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्यात येणार नाही.

२०१२-१३ पासून नियुक्त शिक्षकांपैकी केवळ ना-हरकत प्रमाणपत्र नाही या कारणास्तव मान्यता देता येत नसलेल्या शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता देण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात येत आहेत.

२९.११.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १०० टक्के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली होती. त्यात कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाच्या सममूल्य रक्कम शासनाचा हिस्सा म्हणून रु. ११८२ कोटी व त्यावरील व्याजाची रक्कम रु. १३० कोटी वितरीत करण्यात येत आहेत.

मुल्यांकनास १२३ उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय व २३ तुकडया अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित मूल्यांकनास पात्र उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय व तुकडयांची यादी तातडीने जाहिर करण्यात येईल.

एप्रिल २०१८ पासून वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीसाठी कॅशलेस (Cashless) प्रणाली लागू करण्यात येईल.

संचमान्यता विभागवार प्रचलित निकषानुसार करण्यात येईल.

शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यात येणार नाही.

शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची सहाव्या वेतन आयेागाची थकबाकी त्यांच्या खात्यावर त्वरित जमा करण्यात येईल.

अर्थसकल्प सादर झाल्यानंतर तातडीने अधिवेशन काळातच पुढील मागण्यांसाठी अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री व कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघ यांची संयुक्त बैठक घेण्यात येईल व या मागण्यांवर चर्चा करण्यात येईल.

२००३ ते २०१० पर्यंतच्या मंजूर १७१ वाढीव पदावरील शिक्षकांच्या वेतनाची तरतूद करणे.

माहिती, तंत्रज्ञान विषयास अनुदान देणे.

२४ वर्षांच्या सेवेनंतर सर्व शिक्षकांना निवडश्रेणी देणे.

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ व अंशत: अनुदानित तत्वावर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.

१ नोव्हेंबर, २००५ नंतर सेवेत आलेल्यांना सुध्दा जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.

पर्यवेक्षक / उपप्राचार्यांच्या ग्रेड पे मध्ये वाढ करणे तसेच घडयाळी तासिकातत्वावर कार्यरत शिक्षकांचे मानधन वाढविणे.

२ मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षकांचे थकीत वेतन

विना अनुदानित कडील सेवा वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी ग्राहय धरणेबाबत दिनांक ६ मे, २०१४ च्या शासन आदेशामध्ये दुरुस्ती करुन नियुक्ती मान्यतेची अट शिथील करण्यात येईल व सेवा केल्याचा पुरावा सादर करण्यासाठी व तपासण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल (Online Portal) सुरु करण्यात येईल.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर तातडीने शिक्षणमंत्री यांच्याबरोबर कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाची बैठक घेऊन पुढील मागण्यांवर चर्चा करण्यात येईल.

२०११-२०१२ पासून वाढीव पदांवरील शिक्षकांच्या पदांना मान्यता देणे.

कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्रशासन स्वतंत्र करणे.

कायम शिक्षकांचा कार्यभार सलग तीन वर्षे २५ टक्क्यांपेक्षा कमी होईपर्यंत त्यास अतिरिक्त ठरवू नये.

शिक्षण सेवक (सहाय्यक शिक्षक) योजना रद्द करणे व तो पर्यंत त्यांचे मानधन दुप्पट करणे.

एम.एड., एम.फील., पी.एच.डी. साठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना वरिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांप्रमाणे लाभ व सुविधा देणे.

विनाअनुदान, स्वयंअर्थसहाय्य संस्थांचे लेखापरिक्षण करुन त्यांनी घेतलेल्या फी चा विनीयोग तपासणे. तसेच, तेथील शिक्षकांची अर्हता व त्यांचे वेतन नियमानुसार आहे का, हे ही काटेकोरपणे तपासणे.

११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत प्रिाम तीन फेऱ्या अनुदानितच्याच कराव्यात. तसेच, इतर बदल करणेबाबत.

शिक्षकांच्या पाल्यांना सर्व स्तरावरील शिक्षण मोफत दयावे.

विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रक्रिया सुलभ करण्यात यावी.

विद्यार्थी हितासाठी विज्ञान व गणिताचे पूर्वीप्रमाणेच भाग-१ व भाग-२ याप्रमाणे स्वतंत्र पेपर घेण्यात यावेत.

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व औषधनिर्माण प्रवेशासाठी मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार इयत्ता १२वी बोर्डाच्या गुणांना प्राध्यान्य द्यावे.

नीट (NEET) व जेईई (JEE) साठी प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी परिक्षा केंद्र असावे. तसेच MHT-CET साठी सुध्दा विद्यार्थ्यांना NEET व JEE प्रमाणेच पेपर सोडविण्यासाठी वेळ द्यावा. (प्रती प्रश्न १ मिनिट ते २ मिनिट).

सहाव्या वेतन आयेागातील ग्रेड पे मधील अन्याय दूर करुन सातवा वेतन आयेाग लागू करणे.

सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे.

स्वयंअर्थसहाय्य तत्वावर कनिष्ठ महाविद्यालयांना बृहत आराखडा तयार करुन आवश्यकता असल्यावरच नवीन परवानगी द्यावी

रिक्त्‍ पदांवर तातडीने नियुक्ती करण्यात याव्यात व त्यासाठी अधिनियम १९७७ मधील कलम ५ (१) मधील तरतूदीनुसार शिक्षक उपसंचालकांच्या ना हरकतीची पध्दत सुरु ठेवावी.

अभियोग्यता चाचणीपूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षकांना अभियोग्यता चाचणीतून सूट देण्यात यावी.

विनाअनुदानितकडील कायम शिक्षकांची अनुदानितकडे बदली/ नियुक्ती झाल्यास अथवा संस्था अनुदानावर आल्यास त्यास पूर्ण वेतनश्रेणी मान्यता देण्याबाबतच्या दि. २८ जून २०१६ च्या शासन आदेशामध्ये दुरुस्ती करण्यात येईल.