राज्यावर आठ लाख कोटींचा बोजा! 

सिद्धेश्‍वर डुकरे
गुरुवार, 11 जानेवारी 2018

मुंबई : राज्यावर आजमितीस साडेचार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून, पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांच्या कामासाठी सध्या साडेतीन लाख कोटी रुपये कर्ज काढले जात आहे. यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती डळमळणार असून, तिजोरीवर सुमारे आठ लाख कोटी रुपयांच्या महाकाय रकमेचा बोजा पडणार आहे. यातच वस्तू व सेवा कर कायदा (जीएसटी) लागू केल्यामुळे महसुलात घट अपेक्षित असल्याने राज्याच्या आर्थिक संकटात आणखी भर पडणार असल्याचे वास्तव आहे. 

मुंबई : राज्यावर आजमितीस साडेचार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून, पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांच्या कामासाठी सध्या साडेतीन लाख कोटी रुपये कर्ज काढले जात आहे. यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती डळमळणार असून, तिजोरीवर सुमारे आठ लाख कोटी रुपयांच्या महाकाय रकमेचा बोजा पडणार आहे. यातच वस्तू व सेवा कर कायदा (जीएसटी) लागू केल्यामुळे महसुलात घट अपेक्षित असल्याने राज्याच्या आर्थिक संकटात आणखी भर पडणार असल्याचे वास्तव आहे. 

उत्पन्न आणि विकासकामांवरील खर्च याचा ताळमेळ साधताना सरकारला कर्ज काढावे लागते. अल्प, मध्यम आणि दीर्घ मुदतीची कर्जे काढून पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, सिंचन प्रकल्प, वीजनिर्मिती आदी क्षेत्रांतील प्रकल्प पूर्ण केले जातात. यामुळे वित्तीय तूट वाढून कर्जाची रक्‍कम वाढत जाते आणि विकासकामे रोडावतात. त्यामुळे पुन्हा नवीन कर्जे काढण्यावाचून पर्याय राहत नाही. या कर्जावरील व्याज देणी वाढत जातात आणि या दुष्टचक्रात राज्याची तिजोरी अडकते आणि कर्जाचा डोंगर फुगू लागतो.

या न्यायाने सध्या राज्यावर चार लाख 36 हजार कोटी रुपये इतके कर्ज आहे. महसुलातील मोठा वाटा या कर्जाच्या व्याजापोटी सरकारला देणे भाग पडते. तरीही पायाभूत क्षेत्रांतील प्रकल्पाची घोषणा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न भाजप-शिवसेना युतीचे सरकारने सुरू ठेवला आहे. यामुळे सध्या अनेक प्रकल्प सुरू झाले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण होण्यास पुढील काही वर्षे जाणार आहेत. परिणामी, या प्रकल्पांच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. सध्या मुंबईसह राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांत अनेक प्रकल्प सुरू असून, या सर्व प्रकल्पांचा एकूण खर्च अंदाजे तीन लाख 41 हजार कोटी रुपयांचा आहे. 

जपानकडूनही कर्ज 
मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर यांसह प्रमुख शहरांतील प्रकल्पांसाठी एक लाख 42 हजार 306 कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी, तसेच काही प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी जपान सरकारकडून आणखी दीड लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. याबाबतचे सामंजस्य करार झाले आहेत. यामुळे कर्जे वाढत असताना राज्याच्या महसुलात मात्र वस्तू व सेवा करामुळे या वर्षी घट होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. परिणामी राज्याचे बजेट दुहेरी संकटात सापडले असून नियोजन करताना सरकारचा कस लागणार आहे. 

सध्या सुरू प्रकल्प आणि प्रस्तावित खर्च 

  • समृद्धी महामार्ग : 42 हजार 500 कोटी (दक्षिण कोरियाचे आर्थिक पाठबळ) 
  • उन्नत मेट्रो 2 बी- 4- 25 हजार 535 कोटी, 
  • मुंबई मेट्रो टप्पा तीन- 23 हजार 136 कोटी, 
  • मुंबई उन्नत मेट्रो 2 ए आणि 7- 12 हजार 618 कोटी, 
  • मुंबई मेट्रो टप्पा पाचवा- 8 हजार 418 कोटी, 
  • मुंबई मेट्रो टप्पा सहा- 6 हजार 716 कोटी, 
  • मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक-17 हजार 843 कोटी, 
  • कोस्टल रोड- 15 हजार कोटी, 
  • गोरेगाव- मुलुंड लिंक रोड- 3 हजार 500 कोटी 
  • ठाण्यात घोडबंदर रस्त्यावर उन्नत मार्गासाठी 784 कोटी
  • मुंबई-पुणे महामार्गावरील खंडाळा घाटातील मिसिंग लिंकसाठी चार हजार 797 कोटी(बीओटी तत्त्वावर) 
  • नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : 16 हजार कोटी, 
  • पुणे मेट्रो-11 हजार 400 कोटी, 
  • पुणे उपनगर मेट्रोसाठी 8 हजार 500 कोटी, 
  • नागपूर मेट्रोसाठी- 8 हजार 690 कोटी.
Web Title: marathi news marathi websites Maharashtra Debt Devendra Fadnavis Cabinet