esakal | राज्यातील महिला सुरक्षेबाबत बैठक; गुन्हे कमी कसे होतील याबाबत चर्चा
sakal

बोलून बातमी शोधा

राज्यातील महिला सुरक्षेबाबत बैठक; गुन्हे कमी कसे होतील याबाबत चर्चा

राज्यातील महिला सुरक्षेबाबत बैठक; गुन्हे कमी कसे होतील याबाबत चर्चा

sakal_logo
By
टीम ई सकाळ

मुंबई: मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत गृहविभागाने आज एक महत्त्वाची बैठक आयोजित केली होती. ही बैठक तब्बल दीड तास चालली. राज्यातील महिला सुरक्षेबाबत ही बैठक पार पडल्याची माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली. गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील साकीनाका येथे घडलेल्या बलात्कार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

हेही वाचा: मुश्रीफ १९ महिने झोपले होते का? घोटाळ्याच्या आरोपावरून पाटलांचे उत्तर

या बैठकीत काय चर्चा झाली, याबाबत माहिती देताना गृहमंत्री म्हणाले की, या बैठकीला सगळे कमीश्नर, सगळे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये या पुढच्या काळामध्ये अशाप्रकारच्या घटना घडू नये यासाठी काय उपाययोजना करता येईल, घटना घडल्यानंतर ताबडतोब गुन्हा नोंद करुन कमीत कमी वेळेमध्ये कसा न्याय देता येईल, यासंदर्भात चर्चा झाली. कायद्यामध्ये बदलासंदर्भात वेगळी चर्चा नाही. मात्र शक्ती कायद्याबद्दल सध्या चर्चा सुरु आहे. त्यानंतर येत्या नागपूरच्या विधानसभेच्या अधिवेशनात आणणार, असं त्यांनी म्हटलंय.

पुढे ते म्हणाले की, पोलिस कुमक आपल्या कार्यक्षमतेने काम करत आहे. पाच वर्षांच्या आढाव्यामध्ये हेच निष्पन्न झालंय की गुन्ह्याचं प्रमाण सारखं आहे आणि हे गुन्हे परिचित लोकांमध्ये घडण्याचं प्रमाण जास्त आहे.

हेही वाचा: योगींच्या 'अब्बा जान'च्या वक्तव्यावर काँग्रेसनं दिलं प्रत्युत्तर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे समाधान

साकीनाका येथे महिलेवर बलात्कार होऊन त्यानंतर तिच्या झालेल्या मृत्यू प्रकरणी एकूणच पोलिसांनी त्वरेने सुरु केलेल्या तपासावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने समाधान व्यक्त केले आहे. राज्य शासन याप्रकरणी संपूर्ण न्याय देईल असा विश्वास व्यक्त करताना आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांनी या घटनेत राजकारण आणता कामा नये असे देखील स्पष्ट केले. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांना या घटनेच्या अनुषंगाने स्वत: चर्चेसाठी बोलावून या घटनेकडे राज्य शासन गांभिर्याने पहात असून पीडितेच्या कुटुंबास योग्य ते आर्थिक सहाय्य देण्यात येऊन तिच्या मुलांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी देखील पार पाडण्यात येईल, असे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगास सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज झालेल्या बैठकीत गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामाजिक न्याय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, महिला बाल कल्याण विभागाच्या सचिव आय. एस. कुंदन, पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, सह पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील, मिलिंद भारंबे आदिंची उपस्थिती होती.

loading image
go to top