मुंबई - मराठा आणि कुणबी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी संस्थेत गैरव्यवहार झाल्याचे प्राथमिक तपासणीत स्पष्ट झाले आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
या प्रकरणाची अधिक चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे समितीचा अहवाल येत्या दहा दिवसांत मिळाल्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिले. सारथी ही संस्था ‘बार्टी’च्या धर्तीवर सुरू करण्याची कल्पना मांडण्यात आली होती.
पंतप्रधान मोदींच्या 'त्या' निर्णयाचे रोहित पवारांनी केले स्वागत; म्हणाले...
प्रत्यक्षात ‘सारथी’ची कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी करण्यात आली आहे. सारथी संस्थेची स्वायत्तता अबाधित ठेवली जाईल, अशी ग्वाही देत या संस्थेचे पैसे येत्या १५ दिवसांत दिले जातील, संस्थेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, आगामी अर्थसंकल्पात यासाठी भरीव तरतूद केली जाईल, असे आश्वासन वडेट्टीवार त्यांनी या वेळी दिले.
‘सारथी’त आर्थिक व्यवहारात अनियमितता असणे, अधिकाऱ्यांमध्ये वाद असल्यानं कामकाज ठप्प असणं यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सतीश चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरच मागणीची पूर्तता
लक्षवेधी सूचने दरम्यान भाजपचे भाई गिरकर यांनी मुंबईत आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण विषयावर निर्णय दिल्याशिवाय आंदोलकांच्या नियुक्तीच्या मागणीबाबत निर्णय घेता येणार नाही.
|