'नीती' आयोगाच्या धर्तीवर 'मित्र' ते राजकीय खटले मागे घेणार; जाणून घ्या मंत्रिमंडळाचे निर्णय

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी पार पडली. यावेळी शेतकऱ्याना दिलासा देण्यासह काही महत्वाचे निर्णय यावेळी घेण्यात आले. यामध्ये केंद्राच्या नीती आयोगाच्या धर्तीवर मित्र आयोग यांसह राजकीय, सामाजिक खटले मागे घेण्यात येणार असल्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. या बैठकीत एकूण किती आणि कोणते निर्णय झाले जाणून घ्या. (MITRA on basis of NITI Ayog to withdraw political cases Cabinet decision of Maharashtra)

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेले निर्णय -

१) नीती आयोगाच्या धर्तीवर मित्र आयोग - नीती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूटशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन अर्थात 'मित्र' स्थापन करण्यात येणार आहे. याद्वारे शासनाला दर्जेदार सल्ला आणि धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार.

२) एमपीएससीच्या कक्षेबाहेरील परीक्षा - MPSCच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड या पदांच्या परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस या संस्था घेणार. या माध्यमातून ७५ हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर होणार.

३) वाहनांचं स्क्रॅपिंग - वाहनांचं ऐच्छिकरित्या स्क्रॅपिंग करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना व्याज आणि दंड माफी करणार. यामुळं भंगारस्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार.

४) 5G तंत्रज्ञानाच्या उभारणीसाठी धोरण : 5G तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगानं वाढवण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण आणणार.

५) महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण : मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्यांक महिलांचे २८०० बचतगट निर्माण करणार. १५०० महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणार.

६) शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी : भूविकास बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी. एकूण ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी. भू-विकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार.

७) MAGNETला अनुदान : महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) संस्थेला अनुदान स्वरुपात निधी देणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य होईल.

८) राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील ३० जून २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेणार.

९) माहिती तंत्रज्ञान तज्ज्ञ विभागातील राजपत्रितपदं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळणार.

१०) बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघू पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. १९१८ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होणार.

११) राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल ३११ कोटी करणार.

१२) गाळप क्षमता प्रतिदिन १२५० मेट्रिक टनावरुन २५०० मेट्रिक टनापर्यंत वाढवण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देणार.