नोटबंदी २०१६-२१ : निर्णय खाईत लोटणारा

प्रचंड लोकप्रियतेवर आणि लोकांच्या भरपूर पाठिंब्यावर २०१४ मध्ये निवडून आलेल्या केंद्र सरकारचे तीन निर्णय देशाला मोठ्या प्रमाणात मागे नेण्यास कारणीभूत ठरले. एक चुकीच्या पद्धतीने लावलेला जीएसटी, दोन चुकीच्या पद्धतीने लावलेला लॉकडाऊन आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नोटबंदी.

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अचानक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० आणि १००० च्या नोटा आता वैध चलन मुद्रा राहिलेल्या नाहीत असे जाहीर केले. त्याची कारणमीमांसा करताना त्यांनी असे सांगितले, की दहशतवादाला हवाल्यामार्फत पैसे पुरवले जातात, त्याला आळा घालण्यासाठी नोटबंदी केली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे त्यांनी जे कारण दिले ते असे होते, की ५०० आणि १००० च्या नोटांची साठवणूक करणे सोपे जाते. नोटबंदीमुळे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक क्षेत्रात गोंधळ उडाला. हा निर्णय देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीच्या आड येणारा असा होता हे यातून लक्षात आले. याबद्दल रोज नवनवीन अधिसूचना येत होत्या. यातून मार्ग काढण्यासाठी त्यांनी ५० दिवसांची मुदत मागितली होती. ज्या लोकांची लग्ने, वैद्यकीय कामे अडकली होती, त्यांची मोठी अडचण झाली. एटीएम मशीनचे कॅलिब्रेशनही करण्यात आले नव्हते. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांच्यासह सर्वच तज्ज्ञांनी याला विरोध केला होता. गोव्यात डोळ्यात पाणी आणून मोदींनी केलेले ते भाषण आठवत असेल... तेव्हा ते म्हणाले होते, की मला फक्त ५० दिवस द्या, मी सर्व ठीक करतो आणि जर नाही करू शकलो तर मला तुम्ही ज्या चव्हाट्यावर बोलवाल तिथे मी हजर असेन.

आपल्या देशात ९५ टक्के असंघटित क्षेत्र आहे. त्यांचा व्यवहार हा रोखीने असतो. त्याचा अर्थ तो काळा पैसा आहे असे होत नाही. घरांमध्येही गृहिणी अडीअडचणीला उपयोगी येण्यासाठी जो पैसा साठवतात तोही काळा पैसा नव्हे किंवा नव्हता. नोटबंदीचे दुष्परिणाम म्हणजे बेरोजगारी आणि गरिबी. त्यानंतर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळेही अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाला आणि नंतर कोरोनासारख्या महासाथीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था लटपटायला लागली. त्यावर एक खोटे लपवण्यासाठी दुसरे खोटे. दुसरे खोटे लपवण्यासाठी तिसरे खोटे, असे नरेंद्र मोदी यांनी केले आणि त्याचे दुष्परिणाम गंभीर झाले. माहिती अधिकारातून असे पुढे आले, की रिझर्व्ह बँकेने संध्याकाळी ५.३० वाजता बैठक घेतली आणि ६ वाजता त्यांचा प्रस्ताव कॅबिनेटला दिला. त्यानंतर नरेंद्र मोदींनी नोटबंदीची घोषणा केली. कॅबिनेट मंत्र्यांचे फोनही काढून घेण्यात आले होते. त्यामुळे कोणालाच काही माहिती नव्हती. हा असा एकाधिकारशाहीचा निर्णय होता.

त्यानंतर कॅशलेस व्यवहार वाढावेत यासाठी हे करण्यात आले असे कारण सांगण्यात आले, पण आताच ५ वर्षे पूर्ण होतानाच एक वस्तुस्थिती समोर आली आहे. १७ लाख ९३ कोटी जी रोकड होती, म्हणजेच ८६ टक्के पैसे १००० आणि ५०० च्या नोटांच्या रोख स्वरूपात होते, ते वाढून आता २८.९३ लाख कोटी एवढी झाली आहे. म्हणजे जवळपास ५८ टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रमाणामध्ये रोकड वाढलेली आहे. म्हणजेच कॅशलेसचा जो गोलपोस्ट सांगण्यात आला, तोही चुकलेला दिसून येतो.

त्यानंतर २ ते ३ कोटी काळा पैसा बाहेर येईल असे सांगण्यात आले. त्यानंतर ९९.९९ टक्के पैसा बँकांमध्ये परत आलेला आहे असेही सांगण्यात आले. यावरून हा निर्णय पूर्णपणे चुकलेला आहे असे दिसून येते. चुकीच्या निर्णयामुळे जे मध्यमवर्गीय होते ते गरीब झाले आणि जे गरीब होते ते कुठचेच नाही राहिले. त्यात आता कोरोनाचा प्रहार झाल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण येऊन ती आपल्याला कोलमडताना दिसते आहे. ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांची परिस्थिती हलाखीची झालेली आहे आणि याचे सर्वांत मोठे कारण नोटबंदी हे आहे. १४ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक गरिबी रेषेच्या खाली आले. याआधी आपण १० हजाराची नोट चलनातून बाहेर केली होती, पण त्या वेळी जी काळजी घेण्यात आली ती येथे दिसून येत नाही. ५०० ची नोट पुन्हा छापण्यात आली, पण १००० ची नोट बाहेर गेली. त्याबदल्यात २००० ची छोटी रंगीबेरंगी नोट काढण्यात आली, पण जशी कारणमीमांसा मोदींनी सांगितली होती, की ५०० आणि १००० च्या नोटांचा संचय करून पैसे साठवता येतात. मग २००० ची नोट काढून काय साध्य केले? उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी विरोधी पक्षांकडे एकही पैसा राहू नये हा जो आरोप आहे, त्यावर भाजपने आजपर्यंत उत्तर दिलेले नाही. देशाच्या विकासाकडे लक्ष देण्यापेक्षा काही राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले या आरोपाला पुष्टी मिळते. या नोटबंदीने दहशतवाद कमी झाला आहे असे आज कोणीही म्हणू शकत नाही. नक्षलवादाबाबतही काही वेगळी परिस्थिती नाही आणि काळ्या पैशांबाबत न बोललेलेच बरे.

८ नोव्हेंबर हा दिवस भारतीय इतिहासात काळा दिवस म्हणूनच नोंदवला जाईल. या संकटातून आपल्याला निघायला किती वर्षे लागतील हे माहीत नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करू, असे आश्वासन दिले होते त्याचे काय झाले? पाच ट्रिलियन डॉलरची इकॉनॉमी करू... १४५ लाख कोटींची असलेली अर्थव्यवस्था आता १३५ लाख कोटींपेक्षा कमी झाली आहे. जे नैसर्गिकदृष्ट्या व्हायला पाहिजे तेही झालेले नाही. अर्थव्यवस्था दुप्पट होणे ही विकासाची नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, पण अशा अनैसर्गिक निर्णयामुळे, कृत्यांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे.

(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते आणि सरचिटणीस आहेत.)