खासदार डॉ. महास्वामींच्या जात प्रमाणपत्राची फेरपडताळणी; नवे दक्षता पथक नेमले; पथकाच्या अहवालानंतरच समितीसमोर सुनावणी

सोलापूर : खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामींच्या जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील दक्षता पथकाच्या अहवालावर खासदारांना म्हणणे मांडायला पुरेसा वेळ दिला नाही. तसेच ते पथक नेमके कोणत्या मुद्द्यांसाठी नेमले होते, यात स्पष्टता नाही. या दोन प्रमुख मुद्द्यांवरून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आता नवीन दक्षता पथक खासदारांच्या जात प्रमाणपत्रासंदर्भात पुन्हा सखोल पडताळणी करणार आहे. त्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर पडताळणी समितीसमोर सुनावणीला सुरवात होईल, असे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातून २०१९मध्ये खासदार झाल्यानंतर त्यांच्याकडील जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याची तक्रार सोलापूर जात पडताळणी समितीकडे प्राप्त झाली. त्यानंतर समितीने त्यासंबंधीची माहिती घेऊन दक्षता पथक नेमले.

या समितीने उमरगा (जि. धाराशिव) तालुक्यातील डॉ. महास्वामींच्या मूळगावी जावून चौकशी केली. त्यानंतर अक्कलकोट तहसील कार्यालयातील कागदपत्रांचीही पडताळणी केली. त्यावेळी त्याठिकाणी काही कागदपत्रे सापडली नाहीत. त्याअनुषंगाने पथकाने समितीकडे अहवाल सादर केला. त्यानंतर सुनावणी पार पडली आणि समितीने खासदारांचे प्रमाणपत्र बनावट ठरविले. त्यावर खासदार डॉ. महास्वामींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

आता त्याअनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील मुद्दे विचारात घेऊन चौकशी करून अहवाल द्यावा, असे आदेश दक्षता पथकाला समितीच्या नूतन अध्यक्षांनी दिले असल्याचेही सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

आता मुद्यांनुसार लेखी आदेश...

जात पडताळणी समितीचे नूतन अध्यक्ष बी. जी. पवार यांनी नव्या दक्षता पथकाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याच मुद्द्यांवर चौकशी करून अहवाल देण्यासंदर्भात लेखी आदेश दिले आहेत. पूर्वी हे अख्खे प्रकरणच दक्षता पथकाकडे देऊन खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामींच्या जात प्रमाणपत्राची चौकशी झाली होती, असे सांगितले जाते. नव्या दक्षता पथकात पोलिस उपअधीक्षक, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक व काही अंमलदार आहेत. हे पथक आता पुन्हा एकदा डॉ. महास्वामींचा जातप्रवर्ग, परंपरागत व्यवसाय, रुढी-परंपरा, रोटी-बेटी व्यवहार, आचार अशा बाबींचा अभ्यास करून त्यांनंतर त्यांच्या जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील तहसील कार्यालयातील कागदपत्रे देखील पडताळली जाणार आहेत. या पथकाचा अहवाल आल्यानंतर समितीपुढे सुनावणी होऊन खासदारांना म्हणणे मांडायला संधी दिली जाणार आहे. शेवटी तो अहवाल तथा समितीचा निकाल उच्च न्यायालयास पाठविला जाईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.