अंबारीच्या हत्तींचे चिंतन! 

राज्यापुढे असंख्य आव्हाने आहेत. अशावेळी राजकीय नेतृत्वाने स्वप्ने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नोकरशाहीकडून कामे करवून घ्यायला हवीत. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी प्रमुख सनदी अधिकाऱ्यांना लोणावळ्यात चिंतनासाठी पाठविले आहे. या चिंतनाचे 
मंथन काय राजकीय परिणाम करेल ते करो; पण आता नोकरशाहीने झडझडून कामाला लागण्याची गरज आहे. 

निवडणुकीला जेमतेम दोन वर्षे आहेत. घोषणांचे बुलंद मजले तर रचले; पण या इमारतीला आधार देणाऱ्या नोकरशाहीचे पोलाद योग्य मनःस्थितीत नाहीत. राज्य सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाली, त्या वेळी नोकरशहांचा अभिनिवेश व अहंभाव कामाच्या आड येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनाही वाटत होते. सरकार बदलले तरी अधिकाऱ्यांची मानसिकता जुनीच, असे ते उघडच म्हणत. भारतात बदल गजगतीने होतात. म्हणून भारताला हत्ती म्हणतात. भारतीय व्यवस्थेत प्रशासनाची भूमिका ही पाठीच्या कण्याप्रमाणे असते. हा कणा खरेतर इथली पोलादी चौकट. ती फारशी हलत नसल्याने फडणवीसांनी घोषणांचे इमले तर रचले; पण स्टील फ्रेम या इमारतीतील पोलाद यथास्थित कर्तव्य बजावत नसावे. 

पूर्वी भालचंद्र देशमुख, माधव गोडबोले, राम प्रधान असे तालेवार अधिकारी दिल्लीत महाराष्ट्राची प्रभा उजळवून टाकत. गेली अनेक वर्षे मराठी अधिकारी गृह, संरक्षण, परराष्ट्र आणि अर्थ अशा खात्यांचा सचिव झालेला नाही, तशी आकांक्षाही आजकाल अभावाने आढळते. दिल्लीचा अनुभव नसलेले अधिकारी महाराष्ट्राची निर्णयक्षमता पंगू करत असल्याची खंत माजी अधिकारी खासगीत व्यक्त करतात. महाराष्ट्राच्या भविष्यवेधी नेतृत्वाची तर नोकरशाहीच्या रडकथेने वाढती गोची होते आहे. अनुभवी मंत्री कमी असल्याने मुख्यमंत्री नोकरशाहीवर अधिक भिस्त टाकतात. सुधीर मुनगंटीवार आणि चंद्रकांत पाटील यांचा अपवाद वगळता एकही मंत्री लक्षणीय काम करू शकलेला नाही. पांडुरंग फुंडकर, विनोद तावडे यांच्यासारखे विरोधी पक्षनेते राहिलेले मंत्रीही कारभारावर नाममुद्रा उमटवू शकले नाहीत. फडणवीसांचे बहुतांश सहकारी स्वतःला जनतेच्या मनातले मुख्यमंत्री समजत, त्यामुळे अर्थातच मुख्यमंत्र्यांना नोकरशहा विश्वासार्ह वाटत. मात्र, त्या आघाडीवर निराशाच असल्याने आता मुख्यमंत्र्यांनी प्रमुख सनदी अधिकाऱ्यांना लोणावळ्यात चिंतनाला पाठविले. या चिंतनाचे मंथन राजकीय परिणाम काय करेल ते करो; पण नोकरशाहीने झडझडून कामाला लागण्याची गरज आहेच. 

सेवा हमी कायदा असो किंवा जलयुक्त शिवार, मुख्यमंत्र्यांनी बदल करणारी स्वप्ने पाहिली. शिक्षणसंधी देणारी शिष्यवृत्ती योजना किंवा कर्जमुक्ती यातून नवे मार्ग शोधले. मराठा क्रांती मोर्चांमागची खंत लक्षात घेत शिष्यवृत्ती योजना आखली. कर्जातून "सातबारा' कोरा करण्याचा घाट घातला गेला; पण माहिती तंत्रज्ञान सचिव याकडे लक्ष देण्याऐवजी अमेरिकेत गेले. सेवा हमीच्या कामी माजी मुख्य सचिवांना नेमले गेले; पण ते कार्यालय कुठे असावे, या आग्रहात गुंतले. आता या गोंधळी व्यवस्थेला वठणीवर आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

लोणावळा शिबिराला गुजरातची पार्श्वभूमी आहे. तेथे अधिकाऱ्यांनी सखोल चर्चा करण्याची प्रथा आहे. सध्या "जीएसटी'ची अंमलबजावणी कशी व्हावी हे ठरवणाऱ्या हसमुख अढिया यांनी गुजरातेत असताना हा प्रघात पाडला. आता या बैठकीतून काय निघते, बघायचे. 

पंतप्रधान आवास योजनेत महाराष्ट्राने फारसे साधले नाही. कौशल्यविकास कार्यक्रमातही कामगिरी लक्षणीय नाही. मुख्यमंत्री समृद्धी योजना अमलात आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत. भांडवल खेचण्यासाठी ते परदेशांत जातात. पैसा आणतात. प्रत्यक्षात काही घडत नाही. मुंबईतील ट्रान्स हार्बर मार्गाची घोषणा अद्यापही प्रत्यक्षात येईल काय, याची चिंता आहे. आज कॉर्पोरेट संस्कृतीची गरज आहे. ते का घडत नसावे? नोकरशाहीत दोन गट आहेत, अशी चर्चा असते. त्यातच नोकरशहा अमरपट्टा घेऊन येतात. चौकशी, समिती अशा जंजाळातून वाचतात. यावरचा अंकुश ज्याला सापडतो, तोच यशस्वी होतो. नोकरशाहीच्या हत्तीला पुढे नेणे आवश्‍यक असते, कारण ही यंत्रणाच अंबारीची वाहक असते. 

आव्हाने तर प्रचंड आहेत. शेतकरी आत्महत्येचेच उदाहरण घेऊ. काही जिल्ह्यांवर लक्ष ठेवणाऱ्या अधिकारी समित्या झाल्या. पुढे काय? मुख्यमंत्र्यांनी "की रिझल्ट एरिया' म्हणजे कुठे, कुणी, काय करावे याची आखणी करून आढाव्याची अपेक्षा केली. पुढे काय झाले? पारदर्शी कारभाराची हमी; पण नको ते अधिकारी जवळ. विश्वास पाटील आरोपांचा सामना करीत आहेत. कर्जमाफीत योग्य काळजी न घेतल्याने विजय गौतम यांना हलवावे लागले. प्रकल्पांची अंमलबजावणी हा मुख्य सचिवांचा विषय. ते काम नीट होते काय? मुख्यमंत्र्यांनी विशेष अधिकाऱ्यांची फौज नेमली. ते नोकरशाहीपुढे प्रभावहीन झाले की या व्यवस्थेचा भाग? 

पदोन्नतीची प्रकरणे मार्गी लागली. त्यामुळे, भारतीय प्रशासकीय सेवेत पदोन्नत झालेल्यांची संख्या वाढली. तरीही आज निर्धारित संख्येपेक्षा प्रशासकीय अधिकारी कमी आहेत. गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र अशा चार राज्यांच्या पश्‍चिम विभागात महाराष्ट्र कुठे आहे? काहीजण पदे अडवून उखळ पांढरे करून घेतात काय? सामाजिक सुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी हे आव्हान आहे. तेथे तेच तेच अधिकारी कसे येतात? दोन वर्षांनी सरकारचा लेखाजोखा सादर होणार आहे, नोकरशहांचा नव्हे. त्यासाठी अंबारीच्या हत्तींना ते अंबारीचे स्वामी नाहीत, तर पालखीचे भोई आहेत हे सांगायची गरज आहे. 

राज्यापुढे असंख्य आव्हाने आहेत. अशावेळी नेत्याने नोकरशाहीवर जाहीर तोंडसुख न घेता स्वप्ने प्रत्यक्षात आणायला हवीत. हे काम नोकरशाहीकडून करवून घ्यायला हवे. चार स्तंभांपैकी सर्वाधिक शक्तिमान व शाश्वत नोकरशाहीच असते. ती संवेदनशील कारभार करेल तर राज्याचे भले होईल. या चिंतनातून तसे व्हावे, असे महाराष्ट्राला वाटत असणार!