एसटीचं विलीनीकरण तुर्तास नाहीच; मूळ वेतनवाढीला मंजुरी

मुंबई: अनिल परब यांनी आज अंतरिम पगारवाढीची घोषणा केली आहे. आजवरच्या इतिहासातील ही सर्वांत मोठी पगारवाढ असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. सध्या एसटी महामंडळाचे राज्यशासनात विलीनीकरण करण्याची बाब ही हायकोर्टाच्या समितीसमोर असल्याने तो निर्णय तातडीने घेता येणं शक्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय. मात्र, अंतरिम वाढ देण्याची घोषणा त्यांनी आज केली आहे. यासंदर्भातच माहिती देण्यासाठी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आता सह्याद्री अतिथीगृहावर पत्रकार परिषद घेतली आहे. या पत्रकार परिषदेला परिवहन मंत्री अनिल परब, गोपिचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत आणि उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सांमत हे देखील हजर होते.

अनिल परब यांनी म्हटलंय की, गेल्या दोन आठवड्यांपासून संप सुरु आहे. सध्या आम्ही कामगारांच्या पगारवाढीचा निर्णय घेतला आहे. आज सरकारने मूळ पगारावर वाढ देण्याची मागणी मान्य केली आहे. जे कर्मचारी 1 वर्षे 10 वर्षे मध्ये आहेत, त्यांचे पाच हजार रुपये पगार वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 10 ते 20 वर्षांपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात चार हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. 20 वर्षे आणि त्याहून अधिक लोकांच्या पगारात 2 हजार पाचशे रुपयांनी केली आहे. इतर भत्ते देखील सरकारी कर्मचाऱ्याप्रमाणेच मिळणार आहे. एसटीचे उत्पन्न वाढले तर कामगारांना प्रोत्साहन म्हणून इंसेंटिव्ह दिले जाईल. एसटीचा पगार यापुढे दहा तारखेच्या आत होईल याची हमी राज्यसरकाने घेतली आहे. एसटीच्या आजवरच्या इतिहासातील ही सर्वांत मोठी पगार वाढ असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

विलीनीकरण का नाही?

अनिल परब म्हणाले की, गेले पंधरा दिवस एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु होता. यामध्ये कर्मचाऱ्यांची जी प्रमुख मागणी होती की, एसटी महामंडळांचं राज्यशासनात विलीनीकरण व्हावं, याबाबत सरकार म्हणून आम्ही आमची भूमिका सातत्याने मांडत होतो. हायकोर्टामध्ये हा विषय गेल्यानंतर एक त्रिसदस्यीय समिती बनवली होती. विलीनीकरणाचा निर्णय 12 आठवड्यांच्या आत घेण्यात येण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. या विलीनीकरणाबाबतच म्हणणं समितीसमोर मांडावं. तो अहवाल मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडून त्यांच्या म्हणण्यासोबत तो हायकोर्टासमोर मांडण्याची प्रक्रिया आहे.

त्यामुळे आम्ही वारंवार हे सांगत होतो, समितीचा विलीनीकरणाबाबत जो निर्णय येईल तो शासन मान्य करेल, असं आम्ही सांगत होतो. कामगारांचं एक म्हणणं, समितीची प्रक्रिया आणि शासनाची भूमिका यामुळे तिढा निर्माण झाला होता. संपामुळे विद्यार्थ्यांचे, ग्रामीण भागातील लोकांचे हाल होत होते. संपाचा तिढा सोडवण्यासाठी काय करता येईल? याबाबत आम्ही विचार करत होतो, असं अनिल परब म्हणाले.

पुढे त्यांनी म्हटलंय की, गोपिचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत आणि एसटी संपकऱ्यांसमोर आम्ही प्रस्ताव ठेवला. समितीने जर विलीनीकरणाचा निर्णय दिला तर आम्ही तो मान्य करु. मात्र, तोवर हा हा तिढा तसाच ठेवता येणार नाही. सध्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मूळ पगारावर ही वाढ होईल. जो डिए दिला जातो, तो राज्यसरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच दिला जातो. घरभाडे भत्ता देखील तसाच दिला जातो. इन्क्रीमेंट देखील राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच देण्याची मागणी होती.

एसटीचे कर्मचारी महामंडळाच्या विलीनीकरणावर ठाम होते. मात्र, हा विषय हायकोर्टात प्रस्तावित असल्याने त्यावर सध्या काहीच निर्णय घेता येणार नसल्याचं परब यांनी वारंवार स्पष्ट केलं होतं. हायकोर्टाची समिती जो निर्णय देईल, तो स्विकारला जाईल. मात्र, तोवर संप चालू ठेवला जाऊ शकत नाही. अंतरिम काही निर्णय घेतला जाऊ शकतो का, याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवरच एसटी संपासंदर्भात आज ही घोषणा करण्यात आली आहे. याआधी अनिल परब यांची सदाभाऊ खोत, गोपिचंद पडळकर आणि एसटीच्या शिष्टमंडळाशी बैठक झाली होती. त्यात अनिल परब यांनी अंतरिम वाढीसंदर्भातील काही मध्यममार्गी प्रस्ताव ठेवले होते. त्यानंतर आज सकाळी पुन्हा एकदा बैठक झाली आहे. त्यानंतरच ही घोषणा करण्यात आली आहे.