राज्य सरकार आणि देशमुखांना हायकोर्टाचा दणका

मुंबई, ता. 22 : माजी ग्रुहमंत्री अनील देशमुख यांना भ्रष्टाचाराचे आरोपांबाबत सीबीआयने केलेल्या एफआयआर विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने आज कोणताही दिलासा दिला नाही. तसेच राज्य सरकारने केलेली याचिका देखील न्यायालयाने फेटाळली. यामुळे राज्य सरकार आणि देशमुख यांना चांगलाच झटका बसला आहे.

सीबीआयला देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसंबंधित पोलीस बदल्या आणि निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेच्या नियुक्तीबाबत तपास करण्याचा अधिकार आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या एस एस शिंदे आणि न्या एन जे जमादार यांच्या खंडपीठाने आज निकालपत्र जाहीर केले. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी या निकालाला दोन आठवड्याची स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र सौलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याला विरोध केला. न्यायालयाने राज्य सरकारची मागणी अमान्य केली. तसेच निकाल येईपर्यंत कागदपत्रे न मागण्याची सीबीआयची हमी देखील रद्द करण्यात आली. त्यामुळे आता सीबीआयचा तपासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देशमुख यांच्या वतीने एड अमीत देसाई यांनी अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र ही मागणी खंडपीठाने अमान्य केली. न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळल्या आहेत.

सीबीआयने देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले असून एफआयआर दाखल केला आहे. याविरोधात देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. सीबीआय जाणीवपूर्वक, राजकीय हेतूने आरोप करत आहे आणि. कायदेशीर तरतुदींचे पालन करत नाही, असा युक्तिवाद देशमुख यांच्या वतीने करण्यात आला होता.

राज्य सरकारने देखील या एफआयआरमधील दोन आक्षेपार्ह परिच्छेद वगळण्यासाठी याचिका केली होती. सीबीआय पोलीस बदल्या आणि फोन टैपिंग प्रकरणात हस्तक्षेप करत आहे असा दावा सरकारकडून करण्यात आला होता. सीबीआयने दोन्ही आरोपांचे खंडन केले असून तपास करण्याचा अधिकार आहे असे म्हटले आहे.

सीबीआयने या प्रकरणात सर्व संबंधितांचा तपास करायला हवा, केवळ देशमुख यांचीच चौकशी करु नये, आणि निलंबित पोलीस सचिन वाझेला नियुक्त करणार्या वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले होते.

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या खंडणी वसुलीच्या आरोपांवर एड जयश्री पाटील यांनी एफआयआर केला आहे. या एफआयआरची प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते.