'डिजिटल इंडिया'ची ऐशीतैशी

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 16 जानेवारी 2018

राज्यातील 14 हजार शाळा अंधारात; 42 हजार शाळांत संगणक नाहीत

राज्यातील 14 हजार शाळा अंधारात; 42 हजार शाळांत संगणक नाहीत
मुंबई - केंद्र व राज्य सरकारने "डिजिटल इंडिया'चा डांगोरा पिटला असला तरी राज्यातील भीषण वास्तव समोर आले आहे. राज्यातील 13 हजार 848 शाळांमध्ये अद्यापपर्यंत वीजच पोचली नसून, तब्बल 44 हजार 330 शाळातील विद्यार्थ्यांना संगणक म्हणजे काय याचा गंधही नसल्याची धक्‍कादायक बाब समोर आली आहे. "युनिफाइड डिस्ट्रिक्‍ट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन' या संस्थेने दिलेल्या अहवालातील वास्तवामुळे राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चार वर्षांपूर्वी सत्तेवर आल्यानंतर "डिजिटल इंडिया'चा सर्वप्रथम नारा दिला होता. देशातील सर्व नागरिकांनी "डिजिटल' व्यवस्थेकडे वळवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अनेक उपाययोजना आखल्या. राज्य व केंद्र सरकारचा बहुतांश कारभार ऑनलाइन केल्यामुळे सर्व नागरिक या आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे वळले आहेत; मात्र देशाची नवीन पिढी घडविणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेत मात्र अनागोंदी असल्याची बाब समोर आली आहे. देशभरातील विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनापासूनच संगणकाचे ज्ञान देण्याचा निर्णय अनेक वर्षांपूर्वीच घेण्यात आला होता; मात्र शालेय व्यवस्थापन आणि राज्य सरकारची धोरणे बघितली असता राज्यातील ग्रामीण आणि काही प्रमाणात शहरातील शाळांतील भीषण स्थिती समोर आली.

राज्यातील 98 हजार 213 शाळांपैकी 13 हजार 848 शाळांमध्ये अद्याप वीजच पोचली नसून तब्बल 42 हजार 330 शाळातील विद्यार्थ्यांना संगणकाची काहीही माहिती नाही. या परिस्थितीत सकारात्मक बदल होणे आवश्‍यक असताना यंदाच्या वर्षात वीज नसलेल्या शाळांची आणखी 742 ने भर पडल्याची माहिती " युनिफाइड डिस्ट्रिक्‍ट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन' या संस्थेच्या अहवालातून दिसून येते.

दरम्यान, कोट्यवधी रुपये खर्चूनही हजारो शाळांतील विद्यार्थी संगणक शिक्षणापासून वंचित राहिले असून, त्यात तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी समर्थन संस्थेने राज्य सरकारकडे केली आहे. या संदर्भात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी वारंवार संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.

वीज बिलासाठी केवळ 300 रुपये
राज्यातील शाळा डिजिटल करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून डिजिटल शाळांची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यासाठी खासगी अनुदानित 7618 हजार माध्यमिक शाळांत केंद्र सरकारपुरस्कृत आयसीटी योजनेअंतर्गत प्रत्येकी 18 लाख रुपयांप्रमाणे 859 कोटी 20 लाख रुपयांचे अनुदान दिले असले तरी दोन वर्षांपासून त्या ठिकाणी संगणक प्रयोगशाळा सुरू करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत संगणक अनुदान प्राप्त झालेल्या शाळांना वीज बिलासाठी प्रत्येक महिन्याला फक्‍त 300 रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान वाढवून मिळण्याची मागणी संस्थाचालकांनी अनेकदा करूनही त्यात वाढ झाली नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

Web Title: mumbai maharashtra news digital india issue