|
राज्यमंत्री खोत यांचा समावेश नाही
मुंबई - राज्यातील शेतकरी संपाची तीव्रता लक्षात आल्यानंतर सरकारने महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती शेतकरी संघटना, त्यांचे नेते, शेतकरी यांच्यासोबत चर्चा करणार असून, शेतकरी आणि सरकार यामधील दुवा साधण्याचे काम करणार आहे. या समितीची घोषणा केल्यामुळे सरकार अखेर नरमल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांचा संप सुरू झाल्यानंतर सरकारच्या वतीने शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्यात पुढाकार घेणारे कृषिराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना या समितीतून वगळले आहे.
आठवड्यापासून राज्यभरातील शेतकरी संपात सहभागी झाले आहेत. सरकारचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर येऊन दूध, भाजीपाला, फळे आदींची नासाडी शेतकऱ्यांनी सुरू केल्याने सरकार "बॅकफूट'वर आल्याचे चित्र निर्माण झाले. संप मागे घेण्यासाठी पुणतांबा येथील शेतकरी आणि शेतकरी किसान मोर्चाच्या नेत्यांशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मध्यरात्री "वर्षा' या मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थानी संवाद साधला. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांविषयी घोषणा केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या घोषणेने शेतकरी आणि शेतकरी संघटना यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे संप सुरूच राहिला. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापुढे केवळ खऱ्या शेतकऱ्यांशीच चर्चा केली जाईल, अशा आशयाचे विधान केले. हा संप केवळ काही भागात मर्यादित असून, त्यास विरोधी पक्षांची फूस आहे. शेतकऱ्यांच्या आडून संघर्ष करणाऱ्यांशी चर्चा करणार नाही, असे विधान मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार केले. मात्र महसूलमंत्री पाटील यांची समन्वयक समिती सर्व शेतकरी संघटना, राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते यांच्याशी चर्चा करणार आहे. याचा विचार करता सरकार शेतकरी संपावून अखेर नरमले असल्याचे मानले जाते.
शेतकरी, त्यांच्या मागण्या यासाठी आम्ही कोठेही जाण्यास तयार आहोत. या समितीमध्ये राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांचा समावेश नाही. मात्र त्यांचे मार्गदर्शन नक्‍कीच घेऊ.
- चंद्रकांत पाटील
समितीतील सदस्य
शिवसेनेचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, कृषिमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन
प्रशासकीय कामे थंडावली
शेतकरी संपाच्या घडामोडींवर बारीक लक्ष असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारची प्रशासकीय कामांची गती मंदावली आहे. किरकोळ बदल्यांच्या निर्णयाव्यतिरिक्‍त जनतेच्या विकासासंदर्भातील बैठका, निर्णय यांची संख्या रोडावली आहे. यातच शिवसेनेने शेतकरी संपाची बाजू घेताना सरकारच्या विरोधात तीव्र भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या खात्यांच्या बाबतीतील धोरणात्मक निर्णय, त्याची अंमलबजावणी थंड झाली आहे. त्यासंदर्भातील बैठका जवळपास झाल्याच नसल्याचे समजते.
|
