ग्रामपंचायतींना मिळणार हक्काची इमारत

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 18 जानेवारी 2018

मुंबई - स्वतंत्र कार्यालयीन इमारत नसलेल्या राज्यातील ग्रामपंचायतींसाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ लोकसंख्येने लहान, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत अथवा दुर्गम भागातील सुमारे चार हजार 252 ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे.

मुंबई - स्वतंत्र कार्यालयीन इमारत नसलेल्या राज्यातील ग्रामपंचायतींसाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ लोकसंख्येने लहान, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत अथवा दुर्गम भागातील सुमारे चार हजार 252 ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे.

या योजनेनुसार स्वतंत्र इमारत नसलेल्या एक हजारापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना 12 लाख आणि 1,000 ते 2,000 पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना 18 लाख निधी मंजूर करण्यात येणार आहे. या निधीपैकी 90 टक्के रक्कम राज्य शासनामार्फत मिळणार असून, 10 टक्के रक्कम स्वनिधीतून उभारणे आवश्‍यक आहे. या ग्रामपंचायतींना सार्वजनिक-खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी तत्त्वावरदेखील इमारत उभारता येणार आहे. तसेच 2,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना स्वनिधीतून अथवा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर इमारत उभारता येईल.

महत्त्वाचे निर्णय
- सार्वजनिक वापरासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनींसाठी चारपट मोबदला
- कोल्हापूर विमानतळास छत्रपती राजाराम महाराजांचे नाव देण्याची शिफारस केंद्राकडे करणार
- सिडकोच्या सर्वच प्रकल्पबाधितांना 22.5 टक्के विकसित भूखंडांचे वाटप करण्यास मान्यता
- नागपूर विमानतळाशी संबंधित कामांच्या प्रस्तावांसाठी दस्तावेजांना मंजुरी
- जलसंधारण महामंडळाच्या सदस्य संख्येत वाढ

अनाथ मुलांना एक टक्के आरक्षण
राज्यातील अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गात एक टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अनाथ मुलांचे पुनर्वसन आणि त्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला. अनाथ मुलांना त्यांचा संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर खुल्या जगात वावरताना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागते. विशेषतः त्यांचा प्रवर्ग निश्‍चित नसल्याने शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलती आणि लाभांपासून वंचित राहावे लागत होते. आज त्यास मंजुरी देण्यात आली.

थेट सरपंच निवडीसाठी पुन्हा अध्यादेश
थेट संरपंच निवडीसाठी राज्य सरकारने मांडलेल्या विधेयकाला विधान परिषदेत संमती न मिळाल्याने त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने आज पुन्हा मान्यता दिली.

राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचाची थेट जनतेतून निवड करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-1958च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणेसह अध्यादेश काढण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

यासंदर्भात राज्यपालांनी 19 जुलै 2017 रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधान मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र अधिवेशन 11 ऑगस्ट 2017 रोजी संस्थगित झाल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाही. या अध्यादेशातील तरतुदी सुरू राहाव्यात यासाठी तो एक सप्टेंबर 2017 रोजी पुन्हा काढण्यात आला. संबंधित विधेयक विधान मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात विधान परिषदेतील सदस्यांनी सुचविलेल्या सुधारणांप्रमाणे संमती देण्यात आली होती.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या अध्यादेशाची मुदत 21 जानेवारी 2018 रोजी संपत आहे. अध्यादेशातील तरतुदी यानंतरही चालू राहण्यासाठी तो नव्याने काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

- थेट सरपंच निवडीसाठी पुन्हा अध्यादेश
- औद्योगिक वापराठीच्या जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी आता 25 टक्के शुल्क
- दुष्काळ निवरणासाठी इस्राईलच्या मेकोरोट कंपनीसोबत सामंजस्य करार

Web Title: mumbai maharashtra news grampanchyat self building