|
मुंबई - एसआरए गैरव्यवहारप्रकरणी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
तर एमआयडीसीच्या 31 हजार हेक्‍टर विनाअधिसूचित जमिनीच्या निर्णयाची स्वतंत्रपणे चौकशी केली जाईल, असे जाहीर करतानाच "एमएसआरडीसी'चे माजी उपाध्यक्ष ज्येष्ठ सनदी अधिकारी राधेश्‍याम मोपलवार यांची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. या "एसआयटी'मध्ये ज्येष्ठ सनदी अधिकारी व "इकॉनॉमिक्‍स ऑफेन्स विंग'चे अधिकारी यांचा समावेश असेल.
दरम्यान, विरोधकांनी या दोन्ही मंत्र्याची चौकशी सुरू असताना त्यांना मंत्रिपदावर राहण्याचा अधिकार नाही, असा आक्षेप घेत राजीनाम्याची मागणी केली. मात्र मुख्यमंत्र्यानी ही मागणी फेटाळल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.
या वेळी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले, 'खडसे यांची चौकशी लावताना त्यांना मंत्रिमंडळातून काढले. त्याच धर्तीवर देसाई व महेता यांची चौकशी लावताना त्यांना मंत्रिमंडळात ठेवण्याचा नैतिक अधिकार नाही. या दोन्ही मंत्र्यांना मंत्रिपदावरून काढणार काय?''
न्याय द्याल काय? - खडसे
या वेळी बोलताना माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी थेट मुख्यमंत्र्याना सवाल केला. 'तीस हजार हेक्‍टर संपादित जमीन मोकळी करताना त्याचे समर्थन करत असाल, तर पन्नास वर्षांपूर्वीची "एमआयडीसी' भोसरीतील केवळ तीन एकर जमीन मोकळी करून मला न्याय द्याल काय,'' असा सवाल खडसे यांनी केला. 'ज्या जमिनीवर एमआयडीसीने कोणतीही कार्यवाही केली नव्हती त्या जमिनीलाही 31 हजार एकर जमीन मोकळी करताना जो नियम लावला तो लावणार काय, असे म्हणत सरकार उदार झालेच आहे, तर माझ्या बाबतीत हे सरकार उदार होणार काय,'' असा मुद्दा खडसे यांनी उपस्थित केला.
|
