जागतिक कौशल्य परिषदेत राज्याचा गौरव

उत्कृष्ट कौशल्य विकास विभागाला पुरस्कार

मुंबई: पॅरिस येथे नुकत्याच झालेल्या "ग्लोबल स्किल समिट'मध्ये कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाला उत्कृष्ट कौशल्य व्यवस्थापन पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

राज्याचे कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर आणि कौशल्य विकास विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. राज्य सरकारचा थेट निधी खर्च न होता सरकारी "आयटीआय'चे आधुनिकीकरण सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) होत आहे. या उपक्रमाचे कौतुक पॅरिस येथील ग्लोबल स्किल समिटमध्ये करण्यात आले.

महाराष्ट्रात कौशल्य विकास विभागामार्फत राबवलेल्या विविध उपक्रमांचे कौतुक परिषदेत करण्यात आले. "मेक इन इंडिया'नंतर कौशल्य विकास विभागाने युवकांना रोजगार-स्वयंरोजगार देणे, त्यांना अत्याधुनिक प्रशिक्षण देणे यावर अधिकाधिक भर दिला आहे. महाराष्ट्राने "आयटीआय'चे आधुनिकीकरण करताना सामाजिक उत्तरदायित्त्व निधीचा वापर केला. इतर राज्येही महाराष्ट्राच्या मॉडेलची मागणी करत आहेत. याचाच अर्थ एक प्रकारे महाराष्ट्राने "सीएसआर'-"आयटीआय' मॉडर्नायझेशन मॉडेल विकसित केले आहे, असेच म्हणावे लागेल, अशा शब्दांत राज्याचा पॅरिसमध्ये गौरव करण्यात आला.

राज्यातील 417 सरकारी "आयटीआय'चे आधुनिकीकरण टप्प्याटप्प्याने करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून 100 पेक्षा अधिक सरकारी "आयटीआयचा कायापालट झाला आहे. यामुळे राज्य सरकारचा निधी खर्च न होता त्यांचे आधुनिकीकरण झाले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या राज्यातील "आयटीआय'साठी प्रथमच "सीएसआर'च्या माध्यमातून अर्थ साह्य देत आहेत. वर्षभरात 100पेक्षा अधिक कंपन्यांनी राज्यातील "आयटीआय'च्या डिजिटायजेशनला हातभार लावला आहे.

विद्यार्थ्यांना कंपन्यांमध्ये नोकरी
"कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र' अभियानाअंतर्गत राज्यातील तरुणांना रोजगार व स्वयंरोजगार देण्याचे कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाचे लक्ष्य आहे. राज्यात 417 सरकारी आणि 454 खासगी "आयटीआय' आहेत. भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स यांसारख्या कंपन्या दरवर्षी "आयटीआय'मधील प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांना थेट नोकऱ्या देणार आहेत, अशी माहिती सरकारी पत्रकात देण्यात आली आहे.