|
मुंबई - केंद्रीय अर्थसंकल्पाने सिंचन निधी तसेच शेतीमाल स्थिर ठेवणारी प्रणाली विकसित करण्यावर भर द्यावा, अशी विनंती शेतकरी आत्महत्या आणि शेतीमालाचे हमीभाव या दोहोंशी झुंजणाऱ्या महाराष्ट्राने केली आहे. शिक्षणासाठी सध्या मिळणारा सात टक्‍के निधी तोकडा असून, अर्थव्यवस्था सावरत "सबका विकास' साधण्यासाठी मदतीचा हात द्यावा, अशी महाराष्ट्राची विनंती आहे.
शेतकरी कर्जमाफीमुळे संपन्न अर्थव्यवस्था सावरावी, यासाठी राज्य केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून आहे. जीएसटीत लक्षणीय कामगिरी नोंदवत निर्यातीत आघाडी असलेल्या महाराष्ट्राने अन्य राज्यातून येणाऱ्या उत्पादनांवरील सेवाशुल्कात तफावत ठेवणारी कररचना रद्द होईल, अशी अपेक्षाही व्यक्‍त केली आहे. जीएसटी अर्थव्यवस्थेअंतर्गत सादर होणारा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने त्यातून मिळणारा वाटा हा पूर्वनिर्धारित असणार हे गृहीत धरून काही सूचना केल्या आहेत. सेवा क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर असतानाही शेतीपुढील संकटे लक्षात घेत यासंबंधातील तरतुदी भरीव असाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली जाते आहे.
विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतीमालावरील प्रक्रिया केंद्रांसाठी भरीव तरतूद आणि विशेष सवलती सुरू कराव्यात यासंबंधी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींसमोर काही महिन्यांपूर्वी सादरीकरण केले. महाराष्ट्रात अर्थ खात्याची धुरा सांभाळणारे सनदी अधिकारी डी. के. जैन हे कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ मानले जातात. त्यांच्या या क्षेत्रातील ज्ञानाची दखल घेत काही धोरणात्मक बदल होण्याची महाराष्ट्राला अपेक्षा आहे. बाजार समित्यात साठवणूक आणि प्रक्रिया उद्योगाला भांडवल उपलब्ध करून देणे, तसेच सावकारी पाशातून शेतकऱ्यांची मुक्‍तता व्हावी, यासाठी बॅंकांना भांडवल प्रदान करणारा निर्णय अर्थसंकल्पाने घ्यावा, अशी महाराष्ट्राची अपेक्षा आहे.
डाळींच्या उत्पादनात झालेल्या वाढीमुळे हमी भावापेक्षाही कमी किमतीत शेतमाल विकला गेला. यामुळे निर्माण झालेले संकट सोडवण्यासाठी किमतीत स्थिरता आणावी, असे आर्जव करण्यात आले आहे.
आत्महत्याग्रस्त भागात सिंचन सोयी उभारण्यासाठी राज्याने 12 हजार कोटींची उभारणी केली आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थितीवर आलेला ताण हलका करण्यासाठी केंद्राने 90 प्रकल्पांसाठी 3,500 कोटींचे अनुदान द्यावे, अशी राज्याची मागणी आहे.
डिझेल आणि जीएसटी
विद्युत उत्पादनांवर जीएसटी कायद्यांतर्गत देण्यात येणारी सवलत रद्द करावी. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या महसुलावर परिणाम होत असल्याची खंतही पत्राद्वारे अर्थमंत्र्यांच्या कानावर घालण्यात आली आहे. छोट्या शहरात रोजगार वाढ व्हावी, यासाठी लघुउद्योग तसेच "स्टार्टअप्स'ना सवलत द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. रेल्वे प्रकल्पांत महाराष्ट्राला योग्य तो न्याय दिला जाईल, अशी अपेक्षाही राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्‍त केली.
|
