मुंबई - राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण हे वस्त्रोद्योगाला नवीन दिशा देणारे असल्याची माहिती सहकार, पणन व वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी मंगळवारी दिली.
राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण 2018 ला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली. त्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिली.
ते म्हणाले, राज्य कापूस उत्पादनात अग्रेसर आहे. या उद्योगातून शेतीनंतर सर्वांत जास्त रोजगारनिर्मिती होते. या उद्योगाचे महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी 2018 ते 23 वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. राज्यात 36 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि दहा लाख रोजगारनिर्मिती हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणात मुख्यतः वस्त्रोद्योगाला सध्या असलेल्या वीजदरापेक्षा कमी दराने वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
|