जमिनीच्या औद्योगिक वापरात वाढ होणार

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 15 फेब्रुवारी 2018

मुंबई - राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-2013 नुसार स्थापन झालेली विशेष आर्थिक क्षेत्रे त्यानंतरच्या कालावधीत ना-अधिसूचित (Denotify) झाली असून काही त्या प्रक्रियेत आहेत. अशा क्षेत्रांवर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी असलेल्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे या क्षेत्रांशी संबंधित जमिनीच्या औद्योगिक वापरात वाढ होणार आहे.

राज्यात विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या (एसईझेड) उभारणीसाठी 2006 ते 2012 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यानंतर जागतिक मंदी, केंद्र सरकारने बदललेली कर रचना यामुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रापुढे आव्हाने निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर विशेष आर्थिक क्षेत्रे विशेषत: बहुउद्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र व अभियांत्रिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र यांच्याशी संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्रांकडून ना अधिसूचित (Denotify) करण्यासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) आपल्या स्वत:च्या जागेवर काही विशेष आर्थिक क्षेत्रे स्थापन करण्यात आली होती. त्यातील बहुतांशी क्षेत्रे आता ना-अधिसूचित करण्यात आली आहेत. तसेच काही या प्रक्रियेत आहेत. एमआयडीसीने खासगी उद्योजकांबरोबर संयुक्त उपक्रमातून दोन एसईझेड स्थापन केली होती. त्यात भारत फोर्जच्या संयुक्त उपक्रमातून पुणे जिल्ह्यातील खेड आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे इंडिया बुल्सच्या संयुक्त उपक्रमातून स्थापन झालेल्या एसईझेडचा समावेश आहे.

'आयआयए'साठी अधिकच्या सोयी-सवलती
राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती होण्यासाठी एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रास (आयआयए) अधिकच्या सोयीसुविधा व सवलती देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार या क्षेत्रास किमान क्षेत्रफळ, प्रवेश रस्ता, मुद्रांक शुल्क, वीजखरेदी आणि चटई क्षेत्र निर्देशांकामध्ये सवलती मिळणार आहेत. उद्योजकांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला.

दिव्यांग, ज्येष्ठांसाठी विशेष न्यायालये
राज्यातील दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आणि समाजातील दुर्लक्षित घटकांना जलद न्याय मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून, या घटकांसंबंधी एक हजारहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या 11 ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. मुंबई, पुणे, परभणी, ठाणे, नगर, सातारा, सांगली, लातूर, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबाद येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी 55 पदांच्या निर्मितीसह एकूण 4 कोटी 78 लाख 71 हजार इतक्‍या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.

Web Title: mumbai news maharashtra news land industrial use