|
मुंबई - ज्येष्ठ नागरिकत्वाचा निकष 65 वरून 60 वर्षे करण्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या घोषणेला अर्थ विभागाने खीळ घातली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या वयाचा निकष कमी केल्याने राज्यावर सहाशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा भार येणार आहे. शेतकरी कर्जमाफीसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी सुरू असल्याने नवीन आर्थिक वर्षात तरी हे वय कमी करता येणार नसल्याचा शेरा अर्थ विभागाने मारला आहे.
विधिमंडळाच्या दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा 65 वरून 60 वर्षे करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती होती. मात्र ही घोषणा या आर्थिक वर्षात तरी प्रत्यक्षात येण्याची शक्‍यता नसल्याचे सामाजिक न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रस्तावाला अर्थ विभागाची मंजुरी आवश्‍यक होती. मात्र या वर्षी कर्जमाफीची महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू असल्याने सामाजिक बांधिलकीच्या नवीन योजना किंवा त्यांचा विस्तार करता येणार नसल्याचे अर्थ विभागाने कळवले आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांनी या विषयी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, की ज्येष्ठ नागरिकांचे वय 65 वरून 60 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव विभागाने तयार केला होता, मात्र अर्थ विभागाने या प्रस्तावाला सहमती दर्शविलेली नसल्याचे मोघम उत्तर दिले.
ज्येष्ठ नागरिकांचे वय कमी केल्याने लाभार्थींची संख्या 40 हजारांपर्यंत वाढणार आहे. त्याचा सर्वांत मोठा फटका परिवहन विभागाला बसेल. यामुळे एसटी पास सवलत लाभार्थींची संख्या वाढेल. त्याचा 500 कोटींचा फटका थेट एसटीला बसू शकतो. तोट्यातील एसटी महामंडळाला सवलतीची ही व्याप्ती वाढविता येणार नसल्याचेही अर्थ विभागाने सूचित केल्याने सामाजिक न्याय विभागाने हा प्रस्ताव तूर्तास बासनात बांधल्याचे समजते.
सध्या राज्यातील एक कोटी 50 लाख ज्येष्ठ नागरिक लाभार्थींना (वय वर्षे 65 वरील) सवलतीतील एसटी पास तसेच वृद्धापकाळ निवृत्ती योजनांचा आर्थिक लाभ मिळण्यास मदत होत आहे. वयाची अट 65 वरून 60 वर्षे केल्यास लाभार्थींची संख्या 40 ते 50 हजारपर्यंतची वाढ होणार आहे.
राज्य सरकारने 60 वर्षे वयावरील वृद्ध, निराधार पुरुष व 55 वर्षांवरील निराधार महिला आणि अपंगांसाठी वृद्धाश्रम सुरू केले आहेत. या आश्रमांना प्रति वृद्ध परिपोषण अनुदान म्हणून 900 रुपये दिले जातात. सध्या 65 वर्षे वयावरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी बसमध्ये सवलत तसेच श्रावण बाळ निवृत्ती योजनेअंतर्गत 600 रुपये दिले जातात. याशिवाय राज्यात 39 वृद्धाश्रम असून, इतर अनेक योजना वृद्धांसाठी राबविल्या जातात.
1 कोटी 50 लाख ज्येष्ठांना सवलतींचे लाभ
40 ते 50 हजार वयोमर्यादा घटविल्यास वाढणारे लाभार्थी
500 कोटी रुपये एसटीला बसणारा संभाव्य फटका
|
