पोलिस दलात २० हजार जागा रिक्त; पदोन्नती रखडल्याने कामाचा ताण; चार हजार अधिकाऱ्यांची गरज

नागपूर : महाराष्ट्र राज्य पोलिस दलात तब्बल २० हजार जागा रिक्त असून, जवळपास चार हजार पोलिस अधिकाऱ्यांची गरज आहे. रिक्त जागांमध्ये सर्वाधिक जागा पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाच्या आहेत. पदोन्नतीची प्रक्रिया खोळंबल्याने उपलब्ध पोलिसांवर कामाचा ताण वाढत आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १२ हजार ५०० पोलिस कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, पोलिस भरतीसाठी कोरोनामुळे विलंब होत आहे. ही भरती झाल्यानंतरही पोलिस विभागात आणखी रिक्त जागा राहणार आहेत. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या चार हजारांवर जागा रिक्त असल्यामुळे अधिकाऱ्यांवर कामाचा मोठा ताण आला आहे.

अधिक माहितीसाठी - काय सांगता, संजय राठोड यांची कॉँगेस उपाध्यक्षपदी वर्णी

पोलिस ठाण्यात कार्यरत पोलिस अधिकाऱ्यांना २० ते २५ गुन्ह्यांचा तपास देण्यात येत आहे. तसेच त्यांच्याकडून बंदोबस्त आणि अन्य कार्यालयीन कामेही करून घेतली जात आहे. त्यामुळे पोलिस अधिकाऱ्यांवरील कामाचा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्यात पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या ४ हजार ५०० जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची भरती किंवा पदोन्नती करणे गरजेचे आहे.

२०१३ मध्ये विभागीय परीक्षेतून उत्तीर्ण झालेले ७ ते ८ हजार पोलिस हवालदार राज्य पोलिस दलात आहेत. त्यांना पोलिस उपनिरीक्षक पदांवर पदोन्नती दिल्यास मोठा प्रश्‍न सुटण्याची शक्यता आहे. मात्र, गृहमंत्रालय आणि पोलिस महासंचालक कार्यालयातील उदासीन धोरण आणि बाबुगिरीमुळे अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या रखडल्या आहेत.

रिक्त जागेची स्थिती

राज्य पोलिस दलात सहायक पोलिस आयुक्त-डीवायएसपी अधिकाऱ्यांच्या ३७४ जागा रिक्त आहेत. पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या साडेचारशे जागा रिक्त होत्या. परंतु, गेल्या आठवड्यात ४२२ पोलिस अधिकाऱ्यांना पोलिस निरीक्षकपदी बढती देण्यात आल्यामुळे तात्पुरता प्रश्‍न मिटला आहे. तर सहायक पोलिस निरीक्षकांच्या पदोन्नतीने आणखी जागा रिक्त झाल्या आहेत. राज्यात सर्वाधिक ३ हजार ४१० जागा अजूनही रिक्त आहेत.

जाणून घ्या - Alert : आज रात्रीपासून ३४ तासांची संचारबंदी

डीजी कार्यालयाकडून विलंब

पोलिस महासंचालक कार्यालयातील बाबुगिरी वरचढ झाली असून, अनेकदा अधिकाऱ्यांना चुकीचे ‘फिडिंग’ करतात. फाइल दाबून ठेवणे किंवा धूळ खात ठेवण्याचे प्रकार वाढले आहेत. वार्षिक गोपनीय अहवाल (एसीआर) ऑनलाइन बघण्याची सुविधा आहे. तरीही लेखी स्वरूपात अहवाल मागविला जातो. तसेच विभागीय पदोन्नती समितीची (डीपीसी) बैठक वेळेवर होत नाही. त्यामुळेसुद्धा पदोन्नतीस विलंब होतो.