|
नागपूर - सरकाराने अधिवेशनात भ्रष्टाचार व भ्रष्ट मंत्र्यांची पाठराखण केली. शेतकऱ्यांना तोकडी मदत दिली. सरकारने वैदर्भीयांचा अपेक्षाभंग करून त्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विखे पाटील आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशन संपल्यावर पत्रकारांशी बोलताना केला.
प्रकाश मेहता, सुभाष देसाई, एकनाथ खडसेवरील गैरव्यवहाराच्या आरोपांसदर्भात चौकशीचे आदेश दिले असले, तरी खडसेंचा अहवाल आला मात्र त्यावर कारवाई नाही केली. मेहता यांच्या संदर्भातही मुख्यमंत्र्यांनी तीच भूमिका घेतली. न्यायालय, प्रशासनाच्या आदेशाच्या विरोधात जात नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी 155 कोटींचा कंपनीला लाभ पोहोचविला. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मात्र त्यांचाही बचाव त्यांनी केला. मुन्ना यादव शहरापासून 22 किमी असून त्यांना फरार घोषित करून त्यांना पदावरून हटविण्यासंदर्भातही मुख्यमंत्री गप्प राहिले. गुन्हेगारांना राजाश्रय देण्यात येत आहे, असा आरोप विखे पाटील आणि अजित पवार यांनी केला.
सरकार आत्मस्तुतीत रमले असल्याची टीका करत ते म्हणाले, की कर्जमाफी मिळालेल्या लाभार्थ्यांची यादी देण्यास टाळाटाळ केली. कापसाला एकरी 25 हजार आणि धानाला 10 हजार रुपये देण्याची मागणी होती. मात्र सरकारने यालाही बेगल देत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचे यातून स्पष्ट झाले. शेतकऱ्यांसदर्भात शिवसेनेकडून कोणतही भूमिका घेण्यात आली नाही. नाणार रिफायनरी प्रकल्पास शिवसेनेचे मंत्री रामदास कदम यांनी मंजुरी दिली असताना दुसरीकडे याचा विरोध करण्यात आला. त्यामुळे शिवसेनेचाही खोटारडेपणा उघड झाल्याची टीकाही त्यांनी केली.
सरकार शेतकरीविरोधी
अधिवेशनातून शेतकऱ्यांना मोठी मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सरकारकडून कोणताही भरीव मदत देण्यात आली नाही. थातूरमातूर मदत जाहीर करीत सरकारने वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले असून सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचे स्पष्ट झाल्याची टीका विधान सभेतील राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील व अजित पवार यांनी केली.
|
