भारतीय विद्यार्थ्यांना मिळेनात घरचे खाद्यपदार्थ

किचकट नियमांचा फटका; जपान, सिंगापूर, इंडोनेशिया अन्‌ आखाती देशांमध्ये गैरसोयी
नाशिक - साता-समुद्रापलीकडे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतीय खाद्यपदार्थ पाठवण्याची प्रक्रिया किचकट झाली आहे. त्यामध्ये जपान, सिंगापूर, इंडोनेशिया अन्‌ काही आखाती देशांचा समावेश आहे. तिथल्या यंत्रणांकडून पार्सल स्वीकारण्यात अडचणी उभ्या केल्या जात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या गैरसोयीत भर पडत आहे. खाद्यपदार्थ पाठविण्यासाठी पाच डिसेंबरपासून अडचणी येऊ लागल्या आहेत, असा पालकांचा अनुभव आहे.

शिक्षण, रोजगारासाठी विदेशात जाणाऱ्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांचा क्रमांक वरचा आहे. "ऑर्गनायजेशन ऑफ इकॉनॉमिक्‍स ऍण्ड डेव्हलपमेंट'च्या (ओईसीडी) च्या सर्वेक्षणानुसार विदेशात शिक्षणासाठी गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या 1 लाख 30 हजारांहून अधिक आहे. आता शिक्षण अन्‌ रोजगार मिळून 2 लाख 40 हजारांच्या आसपास ही संख्या आहे. जपानमध्ये जाणाऱ्यांचे प्रमाण साडेबारा टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे.

विद्यार्थ्यांना विदेशी खाद्य पदार्थांशी जुळवून घेण्याच्या अडचणीवर तोडगा म्हणून भारतातून चिवडा, चकल्या, लाडू, लोणचे असे दीर्घकाळ टिकणारे पदार्थ पाठवले जातात. आर्थिकदृष्ट्या स्वस्त आणि आरोग्य अशा दोन्ही अर्थाने भारतीय फराळ विद्यार्थ्यांना हवाहवासा वाटतो. अनेक पालकांनी सुरक्षेच्या आणि किचकट नियमांमुळे खाद्यपदार्थ तेथे पडून राहण्यापेक्षा परत मागविले आहेत. भारतातून खाद्य पदार्थ पाठवण्यास अडचणी नाहीत. विदेशात मात्र, तपासणीसाठी अनेक दिवस खाद्यपदार्थ अडकून पडण्याने खराब होतात. असाच अनुभव सिंगापूर, इंडोनेशियाच्या बाबतीत पालकांना येऊ लागला आहे.

किलोचा खर्च बाराशे
विदेशात शिकणारे बहुतांश विद्यार्थी कुरियरने अधिक काळ टिकणारे खाद्यपदार्थांसह फराळाचे पदार्थ मागवितात. वेगवेगळ्या देशात फराळ पाठविण्यासाठी वेगवेगळा खर्च येतो. अमेरिकेसह युरोपीय देशात यामध्ये अडचणी येत नाही. जपानला कुरियर पाठविण्यासाठी साधारण अकराशे ते बाराशे रुपये किलोला खर्च येतो. त्यामुळे साधा चिवडा पाठवायचा तरी, तो जपानमधील विद्यार्थ्यांपर्यंत 100 रुपये किलोचा चिवडा चौदाशे रुपयांपर्यंत जातो. एवढे करूनही खाद्यपदार्थ वेळेत न तपासल्यास खराब होण्याची भीती आहे. त्यामुळे आता कुरियरने खाद्यपदार्थ स्वीकारण्यात अडचणी येतात.

रोजगारासाठी साता-समुद्रापलीकडे
(2015 मधील आकडेवारी)
- सौदी अरेबिया - 3 लाख 6 हजार
- संयुक्त अरब अमिराती - 2 लाख 25 हजार
- कतार - 7 हजार
- ओमान - 85 हजार