लहान कुटुंब दाखविण्यासाठी घटस्फोटाची पळवाट

नाशिक - गेल्या बारा वर्षांपूर्वी राज्यपालांनी जारी केलेल्या लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र या अधिसूचनेची कडक अंमलबजावणी आता प्रशासनाने सुरू केली असली, तरी त्यातूनही संबंधितांनी निव्वळ कागदोपत्री घटस्फोटाची पळवाट शोधून आपण कायद्याच्या दोन पावले पुढेच असल्याचे दाखवून देण्यास सुरवात केली. सरकारी कर्मचाऱ्याला तिसरे अपत्य असल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला अनर्ह ठरवून त्यांची सेवा कायमस्वरूपी समाप्त केली जाणार आहे.

नियम अंमलात येण्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीत एकाच प्रसूतीमध्ये एकापेक्षा अधिक जन्मलेली मुले अनर्हतेसाठी विचारात घेतली जाणार नसल्याचे या अधिसूचनेत नमूद केले. दत्तक मुलालाही वगळण्यात आले. त्यामुळे त्यानंतर तिसरे अपत्य जन्माला घातल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नोकरीवर गंडांतर येणार आहे. शासकीय पदांमध्ये कपात करण्याचे धोरण शासन अवलंबवत आहे. त्यात तीस टक्के कटऑफ लावताना हा निकष पाळला जाणार आहे. सर्व आस्थापनेवरील सर्व कर्मचाऱ्यांना आपल्या अपत्याबाबतची माहिती बंधपत्राद्वारे सादर करावी लागणार आहे.

शासकीय सेवेत कर्मचारी रुजू होतानाच त्याच्याकडून एक बंधपत्र लिहून घेतले जाते. मात्र अनेक कर्मचारी लग्नापूर्वीच नोकरीत रुजू होतात. त्यामुळे त्यांच्या अपत्याबाबतची गणती झालेली नाही; मात्र आता सर्व कर्मचाऱ्यांच्या अपत्याबाबतची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू झाले. यापूर्वीच चार अपत्य असूनही कारवाईपासून दूर राहण्यासाठी कागदोपत्री घटस्फोट घेणे, तिसरे मूल नातवाईकात दत्तक दिल्याचे कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत. पती-पत्नी दोघे सरकारी नोकरीत असूनही चार अपत्य दिसत असले तरी घटस्फोटाच्या दाखल्यापुढे नियम हतबल ठरणार आहेत.

एकीकडे नवीन नोकरभरती होत नाही. रोज नवनवीन निर्णय घेतले जातात. कामाचा बोजा वाढत असताना पुन्हा कर्मचारी कपातीचे धोरण स्वीकारले जात आहे. त्याचा परिणाम सरकारी कामावर होत असताना आता पुन्हा तिसऱ्या अपत्यांच्या शोधात वेळ घालवणार का?
- पी. वाय. देशपांडे, अध्यक्ष, महसूल कर्मचारी संघटना, नाशिक 

शासन निर्णयाकडे दुर्लक्ष फक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचेच होऊ शकते. त्यात मुलाच्या प्रतीक्षेत मुलीच होत गेल्याने तिसऱ्या अपत्याचा प्रश्‍न उद्‌भवू शकतो. मात्र, या कारवाईतून फार काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही.  
- प्रवीण गांगुर्डे, सरकारी कर्मचारी