राज्यात 'इतके' युनिट वीज मोफत मिळण्याची शक्यता; नवे वीज धोरण लवकरच 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 3 मार्च 2020

राज्यातील वीज दर कमी व्हावा यासंबंधी विस्तृत अभ्यास करून येत्या तीन महिन्यांत नवे वीज धोरण राज्यात आणले जाईल. यात १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देणे, तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा शेतीसाठी चार तास वीज देण्याचे प्रस्तावित आहे, असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले. 

मुंबई - राज्यातील वीज दर कमी व्हावा यासंबंधी विस्तृत अभ्यास करून येत्या तीन महिन्यांत नवे वीज धोरण राज्यात आणले जाईल. यात १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देणे, तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा शेतीसाठी चार तास वीज देण्याचे प्रस्तावित आहे, असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

देशातली सर्वात महाग वीज महाराष्ट्रात असल्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रकाश गजभिये यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला ते उत्तर देत होते. ‘विजेचे दर कमी करण्यासंदर्भात, सवलती देण्यासंदर्भात त्याचप्रमाणे वीज गळती रोखण्यासाठी आणि तूट कमी करण्याबाबत ऊर्जा विभाग अभ्यास करत आहे. हा अहवाल तीन महिन्यांत मिळणार आहे,’असेही त्यांनी सांगितले. 

हेच ते मराठीचे 'मारक' मेहता; गुजरातींची मस्ती उतरवण्याचा मनसेचा इशारा!

डॉ. राऊत म्हणाले, ‘देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वांत जास्त वीजदर आपल्या राज्यात आहे, मात्र यामागील कारणे समजून घेतली पाहिजेत. वीजनिर्मिती स्रोतांमधील भिन्नता, त्या अनुषंगाने बदलणारी वीज खरेदी किंमत, ग्राहक वर्गवारी व ग्राहकांच्या वीज वापरामधील वैविध्य, तुलनेने मोठे भौगोलिक क्षेत्र इ. बाबींची तुलना इतर राज्यांशी करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक राज्यातील नैसर्गिक साधन संपत्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. उदा. छत्तीसगडमध्ये कोळसा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. तेथील औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रे कोळसा खाणीच्या तोंडावर आहेत. याउलट महाराष्ट्रातील विद्युत निर्मिती केंद्रासाठी लांबच्या राज्यातून (जसे, ओरिसा इ.) कोळसा आयात करावा लागतो. त्यामुळे वहनाचा खर्च वाढतो.’ 

मोदींच्या निर्णयानंतर राज ठाकरेंचे व्यंगचित्र व्हायरल

तीन महिन्यांत तोडगा 
‘विद्युत निर्मिती केंद्रातील होणारी गळती, त्याचप्रमाणे वीज वितरणातील गळती कमी करून वीजदर आटोक्यात आणण्यासाठी विशेष बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेप्रमाणे या सर्व बाबींवर येत्या तीन महिन्यांत तोडगा काढून वीज दर कमी करता येईल का, तसेच शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देता येईल का याची पडताळणी करून निर्णय घेतला जाईल,’ असे राऊत म्हणाले. 

पुण्यातील रस्त्यांची कामे कालमर्यादेत; अशोक चव्हाण यांची माहिती

‘थकबाकी भरण्यात शेतकऱ्यांना मदत करू, शेतकऱ्यांना रात्रीच्या कालावधीत वीज देण्यात येते, यात सर्पदंश, बिबट्याचा हल्ला यांसारख्या अनेक दुर्घटना होत असल्याचे लक्षात आले. ही अडचण लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा चार तासासाठी वीज देण्याच्या प्रस्तावाचादेखील विचार करण्यात येईल. राज्यात महावितरणची कृषिपंप ग्राहकांकडे माहे डिसेंबर २०१९ अखेर रु. ३७९९६ कोटी इतकी थकबाकी आहे. तीन महिन्यांच्यावर थकित असलेल्या देयकांवर काही सवलत देऊनही थकबाकी भरण्याची सवलत शेतकऱ्यांना देण्यात येईल,’असेही डॉ. राऊत यांनी सांगितले. 

औद्योगिक ग्राहकांना सवलत 
विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी + क्षेत्रातील औद्योगिक विकासास चालना देण्याकरिता व रोजगारवाढीच्या दृष्टीने या क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत दरवर्षी १२०० कोटी रुपये या मर्यादेत या क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदर सवलत देण्यात येते. सन २०१९-१७ ते डिसेंबर २०१९ अखेर एकूण रु. ४५९४ कोटी इतकी वीजदर सवलत शासनामार्फत या ग्राहकांना देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. 

सौरऊर्जेसंबंधीही लवकरच धोरण 
सौरऊर्जेसंबंधीही धोरण लवकरच जाहीर करणार असल्याचे सांगून ऊर्जामंत्री म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे याकरिता एक लाख पारेषण विरहित सौर कृषिपंप कार्यान्वित करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना राबविण्यात येत आहे. खुल्या प्रवार्गातील शेतकऱ्यांना १० टक्के लाभार्थी हिस्सा तर एससी-एसटी प्रवर्गासाठी ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावयाचा आहे. फेब्रुवारी २०२० अखेर या योजेनेंतर्गत ३०,००० सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यात आले आहेत.’’


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: new power policy maharashtra government 100 unit may be free