आयुष्यमान कार्ड नाही तर मोफत उपचार नाही? राज्याच्या तिजोरीवर ताण अन्‌ केंद्राकडून निधी मिळविण्याचा प्रयत्न; आशासेविकांकडून कार्ड न काढणाऱ्यांना कारवाईची भीती

सोलापूर : सरकारच्या मोफत आरोग्य सेवा योजनांतर्गत शिधापत्रिकेच्या आधारावर रुग्णांवर उपचार केले जात होते. मात्र, गेल्या १५ दिवसांपासून आयुष्यमान भारत योजनेचे कार्ड बंधनकारक केले आहे. याद्वारे उपचारांवर केंद्र सरकारकडून ६० टक्के निधी मिळविण्यासाठी राज्य सरकारकडून ही सक्ती केली जात आहे. त्याकरिता गावोगावी आशा सेविकांमार्फत आयुष्यमान कार्ड काढण्यासाठी प्रशासनाने रेटा वाढवला आहे. राज्यात एकत्रित आयुष्यमान भारत पंतप्रधान जनआरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत वेगवेगळ्या १ हजार ३५६ आजारांवर मोफत उपचार केले जातात. त्यासाठी ५ लाखांपर्यंत आरोग्य विमा संरक्षण मिळते. आतापर्यंत या योजनेतून शिधापत्रिकेवर लाभ मिळत होता. परंतु १५ दिवसांपासून आयुष्यमान कार्ड बंधनकारक केले आहे.

तिजोरीवर ताण, केंद्राकडून निधी मिळविण्याचा प्रयत्न

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह विविध योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडत आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडे ठेकेदारांनी केलेल्या कामांपोटी देयकेही दिली नाहीत. त्यामुळे त्यांनी कामांवर बहिष्कार टाकला आहे. आयुष्यमान कार्ड बंधनकारक करून केंद्र सरकारकडून उपचारांसाठी ६० टक्के निधी मिळवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.

रुग्णांच्या नातेवाईकांची धावपळ

मोफत आरोग्य सेवा योजनांसाठी शिधापत्रिकेऐवजी आयुष्यमान कार्ड बंधनकारक केल्याने रुग्णांच्या नातेवाइकांवर धावपळ करण्याची वेळ आली आहे. आयुष्यमान कार्ड नसल्याने उपचार रखडण्याची भीती आहे. मात्र, या निर्णयाने सोलापूर जिल्ह्यात उपचार थांबले नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

लिहून देण्याचा तगादा, कारवाईची भीती

जिल्ह्यात ११ लाख १६१ जणांनी आयुष्यमान कार्ड काढले आहे. उर्वरित लोकांनी कार्ड काढावे, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. मात्र, ज्यांनी कार्ड काढले नाही, त्यांना गरज नसल्यास लिहून द्या, असा तगादा ग्रामीण भागात आशा सेविकांकडून लावला जात आहे. तसेच कार्ड न काढल्यास कारवाई केली जाईल, अशी भीती दाखवली जात आहे. तसे संदेश मोबाईलवर पाठवले जात आहेत.

पडताळणीनंतर दिली जातेय मंजुरी

गेल्या १५ दिवसांपासून फक्त पंतप्रधान वय वंदना योजनेअंतर्गत रुग्णांना आयुष्यमान कार्ड बंधनकारक केले आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णांचे वय जुळत नसल्याने काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. संबंधित यंत्रणेकडून पडताळणी झाल्यानंतर मंजुरी देण्यात येत आहे.

- डॉ. दीपक वाघमारे, जिल्हा समन्वयक, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, सोलापूर