ऊस तोडणीसाठी पैशांची मागणी झाल्यास कारवाई! साखर आयुक्तांचा इशारा

माळीनगर (सोलापूर) : ऊस तोडणी मजूर व मुकादम यांच्याकडून ऊस तोडणीकरिता शेतकऱ्यांना पैशांची मागणी होत असल्यास कारवाई करण्याचे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Shekhar Gaikwad) यांनी दिले आहेत. यासाठी कारखान्यांनी तक्रार निवारण अधिकारी नेमण्याची सूचना साखर आयुक्तांनी केली आहे.

ऊस तोडणी मजूर व मुकादम यांच्याकडून ऊस तोडणी करताना ऊस पीक चांगले नाही, ऊस खराब आहे, ऊस पडलेला आहे, ऊस क्षेत्र अडचणीचे आहे, तोडणी करणे परवडत नाही अशी विविध कारणे सांगून ऊस तोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडून पैशांची मागणी केली जाते. ऊस तोडणी मजूर व मुकादम यांच्या मागणीप्रमाणे शेतकऱ्यांनी पैसे दिले नाही तर ऊस तोडणीस टाळाटाळ केली जाते. अशाप्रकारे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ऊस तोडणी मजूर, मुकादम व ऊस वाहनचालक यांच्याकडून आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी साखर आयुक्तालयास प्राप्त होत आहेत.

शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी सर्व साखर कारखान्यांनी जाहीर प्रकटन करून अशा प्रकरणातील गैरव्यवहारास आळा बसेल याची खबरदारी घ्यावी; तसेच शेतकऱ्यांना तक्रार नोंदविण्यासाठी कारखान्याच्या वतीने मोबाईल फोन नंबर, व्हाट्‌सऍप क्रमांक देण्यात यावा. कारखान्यांनी तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून शेती विभागाच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. या अधिकाऱ्यांचे नाव, मोबाईल नंबर याची माहिती कार्यक्षेत्रातील व कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस तोडणी होत असलेल्या गावांमध्ये दर्शनी ठिकाणी व ग्रामपंचायतीच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावी. शेतकऱ्यांनी अशा स्वरूपाची तक्रार घटना घडल्यावर शेती अधिकारी यांच्याकडे लगेच करावी. तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आल्यास सदरची रक्कम तोडणी मजूर, मुकादम व वाहतूक कंत्राटदार यांच्या बिलातून वसूल करून संबंधित शेतकऱ्यास अदा करावी. तसेच तक्रार करण्यासाठी साखर आयुक्तालयाच्या shetkari.madat@gmail.com या ई-मेलचा वापर करावा. तक्रारीमध्ये मजूर, मुकादम, वाहतूकदार यांचे नाव व वाहन क्रमांक नमूद करावा.

राज्यात यंदाच्या गाळप हंगामात उपलब्ध असलेला सर्व ऊस सर्वसाधारणपणे 145-150 दिवसांत गाळप होईल एवढी साखर कारखान्यांची गाळप क्षमता असल्याने व इथेनॉल उत्पादनाकरिता साखर वळविली जाणार असल्याने शेतकऱ्यांनी आपला ऊस गाळप होईल की नाही, याबाबत शंका घेऊ नये. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) व साखर आयुक्त कार्यालय स्तरावर ऊस गाळपासंदर्भात नियमितपणे आढावा घेतला जाणार आहे, असे साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केले.