मंत्रालयाचे झाले सचिवालय; नावही हटविले

मुंबई : राज्यात सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू असल्याने राज्यपालांच्या निर्देशानुसार प्रशासनाकडून राज्याचा कारभार सुरू आहे. परंतू राष्ट्रपती राजवट असली तरी ती तात्पुरती स्वरूपात असताना मंत्रालय इमारतीवरींल "मंत्रालय' हि पाटीच काढून टाकल्याने सर्वत्र संताप व्यक्‍त होत आहे.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

ब्रिटिश राजवटीनंतर देशभरातीलच प्रशासकीय मुख्यालयांना सचिवालय असे म्हटले जायचे. कारण आयएएस अधिका-यांच्या अधिपत्याखाली प्रशासनाचा कारभार सुरू असायचा. म्हणून प्रशासकीय मुख्यालयांना सचिवालय असे नाव असायचे. मात्र शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांना हे नाव खटकले होते. लोकशाही व्यवस्थेत लोकांमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सरकार राज्य हाकत असताना सचिवालय नाव असणे योग्य नाही. ज्या ठिकाणाहून लोकनियुक्‍त राज्यकारभार सुरू आहे म्हणजे मंत्रीमंडळ अस्तित्वात आहे, अशा वास्तूला मंत्रालय हेच नाव योग्य ठरेल, असे मत शंकरराव चव्हाण यांनी मांडले होते.

'काहीही झालं तरी सेनेचेच सरकार बननार; काँग्रेस राष्ट्रवादी पाठिंबा देणार'

1956मध्ये मराठवाडा महाराष्ट्रात समाविष्ट झाला, त्यावेळी शंकररावांना मंत्रिमंडळात उपमंत्रिपद मिळाले. पुढे 1960 मध्ये पाटबंधारे व वीज खात्याचे ते मंत्री झाले. पाटबंधारे मंत्री म्हणून त्यांनी भरीव कामगिरी केली. कृष्णा-गोदावरी पाणी तंटयात त्यांची भूमिका वाखाणण्यासारखी आहे. गोदावरी, पूर्णा आणि मांजरा या धरणांमुळे मराठवाडयाचा विकास झाला. जायकवाडी धरण हे शंकरराव चव्हाण यांच्याच प्रयत्नांचे मोठे फळ आहे.

शिवसेनेचे आमदार नाराज? एकनाथ शिंदे म्हणतात...

1972 पासून फेब्रूवारी 1975 पर्यंत ते कृषिमंत्री होते. 21 फेब्रूवारी 1975 रोजी ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मंत्रालयाला सचिवालय म्हटले जायचे मात्र चव्हाण यांनी या वास्तूचे नामकरण मंत्रालय असे केल्याने तेव्हापासून हेच नाव रूढ आहे. सध्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील सर्व मंत्री दालने प्रशासनाच्या ताब्यात असून दालनावरील आधीच्या मंत्र्यांची नावे हटवली आहेत. हि प्रक्रिया स्वाभाविकही आहे. मात्र राष्ट्रपती राजवट हि तात्पुरती व्यवस्था असताना इमारतीवरील "मंत्रालय' हे नाव काढून टाकणे अनेक नेते आणि नागरीकांना खटकले आहे.

रिलायन्सने गाठला विक्रमी टप्पा; ठरली असा विक्रम करणारी पहिलीच कंपनी

मंत्रालयावरील पाटी काढून टाकणे हि खरच गंभीर बाब आहे. सचिवालयाचे मंत्रालय नामकरण करण्यामागे विशिष्ट भावना होती. लोकनियुक्‍त सरकार आहे असा संदेश देणारा नामकरणामागच्या उदेश होता. अर्थात लोकशाहीवर निष्ठा नसणारे लोक सत्तेवर आल्यानंतर ते हेच करू शकतात. - उल्हास पवार, माजी आमदार, काँग्रेस