'माध्यमिक' विभागातील अधिकाऱ्यांना आता टाईमबॉण्ड! शिक्षकांना कार्यालयात 'नो एन्ट्री'

सोलापूर : माध्यमिक शिक्षण विभागातील कामांसाठी शिक्षकांनी स्वतः: कार्यालयात येण्यावर आता निर्बंध घालण्यात आले आहेत. शाळा तथा शिक्षकांचा प्रस्ताव संबंधित लिपिकांमार्फत माध्यमिक शिक्षण विभागाला सादर करावा, असे आदेश अधीक्षक सुनील शिखरे यांनी काढले आहेत. परस्पर प्रकरण दुसऱ्या कोणाकडे देवू नये, जेणेकरून अनिष्ट प्रकार थांबतील, असेही त्यांनी आदेशातून स्पष्ट केले आहे.

शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागात विनाकारण गर्दी करू नये. त्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक प्रस्तावाची कामे यापुढे शाळेच्या मुख्याध्यापकांद्वारे लिपिकांच्या माध्यमातूनच कार्यालयात आणावीत. जेणेकरून प्रस्तावातील त्रुटी त्यांना कळवून त्याची वेळेत पूर्तता करणे सोयीचे होणार आहे. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवून यापुढे दुसऱ्या व्यक्तींकडे कोणताही प्रस्ताव देऊ नये. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, असेही अधीक्षक शिखरे यांनी आदेशातून खडसावले आहे. शाळा स्तरावर मुख्याध्यापकांनी तर कार्यालय स्तरावर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सेवा हमी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे वेळेत संबंधित प्रस्तावांवर कार्यवाही करावी. अन्यथा आता त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी आदेशात नमूद केले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला, गुणपत्रक, बोनाफाईड तर शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन, निर्वाह भत्ता, वैद्यकीय बिल, सेवानिवृत्तीचे प्रस्ताव, थकीत वेतन असे प्रस्ताव विनाकारण अडवून न ठेवता वेळेत शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला सादर करावेत, असेही आदेश त्यांनी मुख्याध्यापकांना दिले आहेत. लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, ठरलेल्या मुदतीत प्रस्तावावर ठोस कार्यवाही न केल्यास शाळेच्या मुख्याध्यापकावर आणि माध्यमिक शिक्षण विभागातील संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.

मेडिकल बिलावर आता ७ दिवसांत निर्णय

खासगी अनुदानित शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय बिलांचा परिपूर्ण प्रस्ताव (दोन लाखांपर्यंत) सात दिवसांत मंजूर करावा. वैयक्तिक मान्यता, खासगी माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची विनाअनुदानितवरून अनुदानित तत्वावर बदलीस मान्यता ३० दिवसांत द्यावी. पदोन्नतीचे आदेश देखील ३० दिवसांतच द्यावेत. निवडश्रेणीला १५ दिवसांत मान्यता अपेक्षित आहे. खासगी माध्यमिक शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांच्या बदलीस सात दिवस मान्यता द्यावी, तर त्यांचे समायोजन १५ दिवसांत करावे, असेही कार्यालयीन अधीक्षक सुनील शिखरे यांनी आदेशातून स्पष्ट केले आहे.