'OBC आरक्षण नष्ट करण्याचे पाप संघ, मोदी, फडणवीस, राज्य सरकारचे'

मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षण कोणामुळे गेले? हे राजकीय आरक्षण नष्ट करण्याचे पाप रा.स्व.संघ, भाजपा, मोदी, फडणवीस, याचिकाकर्ते भाजपाचे जळगावचे सरचिटणीस राहुल रमेश वाघ आणि या राज्य सरकारची चार खाती यांचे आहे. यांच्यामुळेच हे आरक्षण गेले. हा अध्यादेश काढण्याचा आग्रह विरोधी पक्ष नेते फडणवीसांचा होता, अशी टीका प्रा. हरी नरके (Professor Hari Narke) यांनी केली आहे. सोमवारी (ता.सहा) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. पुढे आपल्या ट्विटमध्ये नरके म्हणतात, त्यांनी सर्वपक्षीय बैठकांमध्ये हा हट्टा धरला. विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत फडणवीसांनी बैठका घेतल्या. या दोन्ही वटहुकुमांचे शब्दांकन वकील देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांचे आहे. सरकारने वकील नेमले तेही फडणवीस यांची शिफारस होते ते. हे भाजपावाले किती खोटे नी दुटप्पी आहेत. वटहुकुमाला आव्हान दिले ते वाघ भाजपचे (BJP) आजही पदाधिकारी आहेत. (OBC Political Reservation)

हा अध्यादेश टिकणार नाही. हे मी तो काढला त्याच दिवशी मीडियासमोर बोललो होतो. वर्तमानपत्रात लिहिलेही होते. त्यात अनपेक्षित काहीही नाही, असे नरके म्हणतात. मोदी तयार ओबीसी डेटा देत नाहीत. २०२१ च्या नव्या जनगणनेत तो जमवणार ही नाहीत, असे लोकसभेला त्यांनी सांगितले आहे. डेटा द्या, अशी विनंती करुन राज्य थकले. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही केली. त्याच्यावर निकाल न्यायालय देत नाहीत. मात्र डेटा नाही तर आरक्षण नाही असा निकाल झटपट दिला जातो, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. जातीचे भांडवल असणाऱ्यांच्या १० टक्के ईएसडब्ल्यू आरक्षणाची मात्र ३ वर्षांत एकही सुनावणी घेतली जात नाही. ते गुजरात व मद्रास हायकोर्टांनी रद्द केले असतानाही त्याला स्थगिती दिली जात नाही हे न्यायालयाचे वागणे क्लेशकारक आहे.

न्याय होणे पुरेसे नाही, तो झालाय असे जनतेला वाटले पाहिजे. तसे का वाटत नाही, असा प्रश्न प्रा. हरि नरके उपस्थित करतात. राज्य शासनाच्या चार खात्यांमध्ये समन्वयच नाही. एकनाथ शिंदे, हसन मुश्रीफ हे मंत्री ९ महिन्यांत चकार शब्द बोलत नाहीत. वडेट्टीवार फक्त बोलतात. पण त्यांचे खात्याचे याबद्दलचे काम हलत नाही, पुढे जात नाही. राज्य आयोगाला ना निधी, ना जागा ना कर्मचारी, परिणामी ओबीसी डेटाचे काम मात्र ठप्प आहे. मागासलेल्यांप्रती न्यायालयाचा दृष्टीकोन कठोर, केंद्र सरकार विरोधात, राज्यातला विरोधी पक्ष ओबीसी द्वेष्टा, प्रशासन आणि खात्यांचे मंत्री निष्क्रिय, असे सगळे ओबीसींच्या मुळावर आलेले. मोले घातले रडाया ! ओबीसी जोवर जागृत होत नाहीत तोवर असेच घडणार, असे नरके म्हणाले.