केंद्र सरकारच्या धोरणांविरुद्ध राज्यात गुरुवारी महावितरण कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांचा संप

अक्षय गुंड 
Wednesday, 25 November 2020

केंद्र सरकारने ऊर्जा क्षेत्राचे खासगीकरण करून खासगी भांडवलदार, फ्रेंचाईजी व कॉर्पोरेट घराण्यांना बहाल करत वीज (सुधारणा) कायदा 2020 जाहीर केला आहे. त्या धोरणाविरुद्ध केरळपासून जम्मू - काश्‍मीरपर्यंत सर्व राज्यांत असलेल्या वीज कामगार, अभियंते व अधिकाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी गुरुवारी एकदिवसीय संप जाहीर केला आहे, अशी माहिती वर्कर्स फेडरेशनचे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य ए. बी. गलांडे यांनी दिली. 

उपळाई बुद्रूक (सोलापूर) : केंद्र सरकारने ऊर्जा क्षेत्राचे खासगीकरण करून खासगी भांडवलदार, फ्रेंचाईजी व कॉर्पोरेट घराण्यांना बहाल करत वीज (सुधारणा) कायदा 2020 जाहीर केला आहे. त्या धोरणाविरुद्ध केरळपासून जम्मू - काश्‍मीरपर्यंत सर्व राज्यांत असलेल्या वीज कामगार, अभियंते व अधिकाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी गुरुवारी एकदिवसीय संप जाहीर केला आहे, अशी माहिती वर्कर्स फेडरेशनचे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य ए. बी. गलांडे यांनी दिली. 

या एकदिवसीय संपात राज्यातील महाराष्ट्र राज्य इलेक्‍ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार कॉंग्रेस (इंटक), इले लाइन स्टाफ असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य विद्युत श्रमिक कॉंग्रेस, स्वाभिमानी वर्कर्स युनियन, बहुजन पॉवर कर्मचारी संघटना या संघटनांनी केंद्र सरकारच्या ऊर्जा क्षेत्राचे खासगीकरण व वीज सुधारणा कायदा 2020 च्या विरोधात गुरुवारी संप जाहीर केला आहे. 

वीज वितरण क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याच्या उद्देशाने काढलेला वीज कायदा संशोधन 2020 स्टॅंडर्ड बिडिंग डॉक्‍युमेंट रद्द करा, केंद्रशासित प्रदेश व ओडिसा ऊर्जा उद्योगाचे खासगीकरण रद्द करा, असलेल्या सर्व फ्रेंचाईजी रद्द करा व भविष्यात फ्रेंचाईजी नियुक्ती बंद करा, सर्व कंपन्यांचे केरळ व हिमाचल राज्याप्रमाणे एकत्रीकरण करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, सर्व कंत्राटी कामगारांना तेलंगण ऊर्जा उद्योगात जसे कायम केले तसे कायम करा, ऊर्जा उद्योगातील सर्व रिक्त जागा वरिष्ठ पदावरील भरती करा अशा विविध मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Officers including MSEDCL employees strike in the state on Thursday against the central governments policies