'छमछम' सुरू झाल्यावर गुन्हेगारी वाढण्याची भीती

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 17 जानेवारी 2019

रात्रीत लाखोंची उलाढाल
बनावट मुद्रांक प्रकरणाचा सूत्रधार अब्दुल करीम तेलगीने डान्स बारमध्ये एका बारगर्लवर एका रात्रीत 10 लाख रुपये उधळल्याचेही सांगितले जाते. डान्स बारमध्ये उडविल्या जाणाऱ्या या पैशातून तरन्नुमसारख्या कित्येक बारबाला कोट्यधीश झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. गुन्हेगारी जगत आणि अवैध धंद्यांतील मोठ्या सौदेबाजीत होणारी काही बारबालांची मदत आजही चर्चेचा विषय आहे. एका रात्रीत लाखो रुपयांचा गल्ला गोळा होत असल्याने नेते, पुढाऱ्यांचे नातेवाईक; तसेच बड्या गॅंगस्टरनीही डान्स बारमध्ये गुंतवणूक करून बक्कळ पैसा कमावायला सुरुवात केली. या पैशाकडे पोलिस, महापालिका, आयकर विभागातील अनेकांचे लक्ष गेले नसते, तर नवलच झाले असते. डान्स बारमध्ये अनधिकृत बांधकाम करण्यापासून निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी पोलिस, महापालिका अधिकाऱ्यांना लाखो रुपयांचे हप्ते दिले जात होते.

मुंबई : डान्स बारमधील छम छम सुरु ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याने मुंबापुरीत रात्रीच्या अंधारात चालणाऱ्या अवैध धंद्यांना गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. सर्वसामान्य घरातील तरुणांना वाममार्गाला लावणाऱ्या डान्स बारमुळे "अंडरवर्ल्ड' पुन्हा तेजीत येऊन गुन्हेगारी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

रोजगाराचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नसल्याचे स्पष्ट करीत डान्स बारवर घातलेली बंदी उठविण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. राज्य सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यावर आज (गुरुवार) झालेल्या सुनावणीत बार सुरु ठेवण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. 

हेच डान्स बार 1990 च्या दशकात गुन्हेगारी टोळ्यांना नवे सदस्य पुरविणारे कारखाने ठरले होते. 'अंडरवर्ल्ड'मधील टोळ्यांचे म्होरके; तसेच अवैध धंदे करणाऱ्यांसाठी डान्स बार हे एकमेकांना भेटण्याचे प्रमुख ठिकाण होते. बारबालांवर एका रात्रीत होणारी लाखो रुपयांची उधळण पाहिल्यावर अमाप पैसा कमावण्याच्या लोभाने कित्येक तरुण गुन्हेगारी जगताकडे वळले. गुन्हेगारी जगतात खुळखुळणाऱ्या पैशाला डान्स बारमध्येच पाय फुटत होते. 

साध्या कॉन्स्टेबलपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्याच वरकमाईचा राजमार्ग ठरलेल्या डान्स बारवर सरकारने 2005 मध्ये बंदी घातली. तेव्हा डान्स बारवर पोट असलेल्या 70 हजारांपेक्षा जास्त बारबालांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येत होते. त्याचा फटका बारमालकांप्रमाणे संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांनाही बसला होता. तरुणांना गुन्हेगारीकडे वळण्याचा मोठा मार्ग बंद झाल्याने या टोळ्यांना नवे सदस्य मिळणे कठीण झाले होते. पोलिसांसह सर्वच सरकारी यंत्रणांच्या हप्तेबाजीचे मोठे कुरण डान्स बारबंदीमुळे बंद पडले होते. डान्स बारमुळे 1990 च्या दशकात सुरू झालेला "अंडरवर्ल्ड'चा हैदोस पुन्हा एकदा मुंबईच्या रस्त्यावर अवतरण्याची चिन्हे आहेत.

रात्रीत लाखोंची उलाढाल
बनावट मुद्रांक प्रकरणाचा सूत्रधार अब्दुल करीम तेलगीने डान्स बारमध्ये एका बारगर्लवर एका रात्रीत 10 लाख रुपये उधळल्याचेही सांगितले जाते. डान्स बारमध्ये उडविल्या जाणाऱ्या या पैशातून तरन्नुमसारख्या कित्येक बारबाला कोट्यधीश झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. गुन्हेगारी जगत आणि अवैध धंद्यांतील मोठ्या सौदेबाजीत होणारी काही बारबालांची मदत आजही चर्चेचा विषय आहे. एका रात्रीत लाखो रुपयांचा गल्ला गोळा होत असल्याने नेते, पुढाऱ्यांचे नातेवाईक; तसेच बड्या गॅंगस्टरनीही डान्स बारमध्ये गुंतवणूक करून बक्कळ पैसा कमावायला सुरुवात केली. या पैशाकडे पोलिस, महापालिका, आयकर विभागातील अनेकांचे लक्ष गेले नसते, तर नवलच झाले असते. डान्स बारमध्ये अनधिकृत बांधकाम करण्यापासून निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी पोलिस, महापालिका अधिकाऱ्यांना लाखो रुपयांचे हप्ते दिले जात होते.

डान्स बारबंदी संबंधीच्या ठळक घडामोडी
- एप्रिल 2005 : मुंबईतील डान्स बारची संख्या - 700; त्यातील केवळ 307 अधिकृत.
- राज्याच्या अन्य भागातील डान्स बारची संख्या - सुमारे 650. 
- बारबालांची संख्या - सुमारे 70 हजार.
- बारवर रोजगार अवलंबून असलेल्यांची संख्या - सुमारे दीड लाख. 
- 22 जुलै 2005 : डान्स बार बंदीवर विधानसभेत शिक्कामोर्तब. मुंबई पोलिस कायद्यात सुधारणा करून बंदीचा निर्णय. 
- 15 ऑगस्ट 2005 : राज्यात डान्स बारबंदी लागू. 
- काही दिवसांतच असोसिएशन ऑफ हॉटेल ऍण्ड रेस्टॉरंट ही बारमालक संघटना आणि डान्स बार गर्ल्स असोसिएशनची उच्च न्यायालयात धाव. 
- एप्रिल 2006 : डान्स बारबंदी उठविण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय. राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास आठ आठवड्यांची मुदत.
- उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव. 
- 12 मे 2006 : राज्य सरकारची याचिका दाखल.
- 16 जुलै 2013 : डान्स बारवरील बंदी उठविण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात कायम.
- राज्य सरकारचे न्यायालयात आव्हान
- 17 जानेवारी 2019 : सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकारचे नियम शिखिल

Web Title: once again dance bar starts in Maharashtra