कांदा उत्पादकांना दिलासा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 21 डिसेंबर 2018

मुंबई - कोसळलेल्या भावामुळे अडचणीत आलेल्या कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल देण्यात येणारी ही आतापर्यंतची सर्वाधिक मदत आहे. एक नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.

मुंबई - कोसळलेल्या भावामुळे अडचणीत आलेल्या कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल देण्यात येणारी ही आतापर्यंतची सर्वाधिक मदत आहे. एक नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.

राज्यातील कांदा हे महत्त्वाचे नगदी पीक असून ते खरीप, उशिराचा खरीप आणि रब्बी अशा हंगामांत घेतले जाते. खरीप आणि उशिराचा खरीप हंगामात उत्पादित होणारा कांदा रब्बीच्या तुलनेत जास्त दिवस टिकवून ठेवता येत नाही. सध्या खरीप व रब्बी हंगामातील कांद्याची राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आवक होत आहे. नोव्हेंबर महिन्यात झालेली कांद्याची एकूण आवक ४१.२३ लाख क्विंटल आहे.

कांद्याचे भाव समाधानकारक नसल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी उत्पादकांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे.

एका शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त २०० क्विंटल कांद्यासाठी ही मदत देण्यात येणार असून, एक नोव्हेंबर २०१८ ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आपल्या कांद्याची विक्री केली आहे, त्यांनाच या निर्णयाचा लाभ मिळू शकेल. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी हा निर्णय लागू असेल. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले जाणार आहे. या योजनेसाठी एकूण १५० कोटींचा निधी मंजूर करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

श्रेयासाठी शिवसेना सरसावली
दरम्यान, कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्यात येणार असल्याने याचे श्रेय घेण्यासाठी शिवसेना सरसावली आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला असताना गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्याची मागणी रावते यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे त्या वेळी केली होती. शिवसेनेने पाठपुरावा केल्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे रावते म्हणाले.

राज्य सरकारने कांद्याला क्विंटलला २०० रुपयांचे जाहीर केलेले अनुदान अत्यंत तुटपुंजे आहे. ही शेतकऱ्यांची फसवणूकच केली आहे. जेव्हापासून कांद्याचे दर कोसळले, तेव्हापासूनच्या एकूण कांद्यावरच हे अनुदान द्यायला हवे होते. कांदा उत्पादकांचे झालेले नुकसान पाहता यातून शेतकरी उभा राहू शकत नाही.
- संतू पाटील झांबरे, कांदा उत्पादक, येवला

Web Title: Onion Production Farmer