मोदी सरकारचं एक पाऊल मागे; आता फक्त 17 लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळवण्यास केंद्राची परवानगी

कोल्हापूर : केंद्राने आठवड्यापूर्वी ऊस रस, सिरप व साखरेपासून इथेनॉल (Ethanol) निर्मितीला प्रतिबंध घातल्यानंतर शुक्रवारी (ता.१५) एक पाऊल मागे घेत १७ लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळवण्यास परवानगी दिली. पूर्वी ३५ लाख टन साखर (Sugar Factory) इथेनॉलकडे वळवण्यात आली होती. त्यावर मात्र निर्बंध घालण्यात आले.

दरम्यान, याबाबत अभ्यास करून १५ जानेवारी रोजी केंद्र परिपत्रक काढणार असल्याने त्यातील तपशील पाहूनच उद्योगाला नेमका किती फायदा होईल, याबाबत स्पष्टता येईल, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे. इथेनॉलचे उत्पन्न गृहीत धरून साखर कारखान्यांनी यावर्षीच्या हंगामातील उसाचे दर जाहीर केले होते; पण केंद्राने संभाव्य साखर टंचाई लक्षात घेऊन ७ डिसेंबरला उसाचा रस आणि सिरपपासून थेट इथेनॉल उत्पादन करण्यास या हंगामात बंदी घातली.

त्यामुळे साखर उद्योग क्षेत्रात तीव्र नाराजी होती. या निर्णयाने उसाला जाहीर केलेला दरही देता येणार नव्हता. त्यामुळे निर्णय मागे घेण्यासाठी दबाव आणला जात होता. दरवर्षी ३५ लाख टन साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीचे सरकारचे धोरण होते. ही बंदी उठवताना सरकारने १७ लाख टन एवढीच साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्याचा नवा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर ‘बी हेवी मोलॅसिस’पासूनही अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन घेता येणार आहे; मात्र रस, सिरप, मोलॅसिसचे किती प्रमाण असेल, हे सरकारच्या नव्या आदेशात स्पष्‍ट होईल.

यामुळे साखर उद्योगाला अंशतः दिलासा असेच या निर्णयाबाबत म्हणता येईल, असे साखर कारखान्यांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने शुक्रवारी (ता.१५) साखर कारखाने आणि डिस्टिलरीजना जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, तेल विपणन कंपन्या प्रत्येक डिस्टिलरीला आर्थिक वर्ष २०२३-२४ हंगामासाठी उसाचा रस आणि बी हेवी मोलॅसिस आधारित इथेनॉलचे सुधारित प्रस्ताव सादर करतील आणि सुधारित प्रस्ताव दिल्यानंतर याबाबत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाला सूचित केले जाईल.

तेल कंपन्यांकडून सुधारित इथेनॉल मागणी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर, सर्व साखर कारखाने आणि डिस्टिलरीज इथेनॉलचा पुरवठा काटेकोरपणे करतील. रेक्टिफाइड स्पिरिट, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोलच्या उत्पादनासाठी उसाचा रस आणि ‘बी हेवी मोलॅसिस’ वापरण्याची परवानगी नाही. सर्व मोलॅसिस आधारित डिस्टिलरीज सी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल बनवण्याचा प्रयत्न करतील.

एकूण १७ लाख टन साखर वळवण्याच्या मर्यादेत उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसिस या दोन्हींचा वापर करण्यास सूट देण्यात आली आहे. देशाचा हंगाम सुरू होऊन दोन महिन्‍यांचा कालावधी झाला आहे. या कालावधीत काही प्रमाणात इथेनॉल तयार झाले आहे. याचा आढावा घेण्यात येईल. त्यानंतर १५ जानेवारी रोजी या संदर्भातील सुधारित निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहे.

इथेनॉल दर वाढीचे संकेत

या निर्णयाबरोबरच साखर, उसाचा रस व बी हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात वाढीचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत. सद्यस्थितीत कारखानानिहाय कशापासून इथेनॉल निर्मिती केली जाते, याची माहिती मागवण्यात येत असून, ही माहिती संकलित झाल्यानंतर इथेनॉलच्या दरात वाढ केली जाईल, अशी माहिती केंद्रातर्फे देण्यात आली.

साखर कारखान्यांसाठी हा निर्णय अंशतः दिलासा देणारा ठरला आहे. हंगाम सुरू झाल्‍यापासून आतापर्यंत किती साखर, उसाचा रस, सिरप इथेनॉलकडे वळविण्यात आला, याचा अभ्यास केंद्राकडून विविध पातळीवरून होणार आहे. यासाठी केंद्राने कारखान्‍यांकडून इथेनॉल निर्मितीचा तपशील मागवला आहे. यासाठी साधारणपणे आठवड्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.

प्रकाश नाईकनवरे, व्‍यवस्थापकीय संचालक, राष्‍ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ

सन २०२२-२३ मधील इथेनॉल पुरवठा

कशापासून कोटी लिटर

१) उसाचा रस/सिरप १२८.३५

२) बी हेवी मेालॅसिस २३५.३३

३) सी मेालॅसिस ५.६

एकूण ३६९.३

यावर्षी २६५ कोटी लिटरच्या निविदा

यावर्षीच्या साखर हंगामासाठी तेल कंपन्यांनी २६५ केाटी लिटर इथेनॅाल खरेदीची निविदा काढली होती. पैकी १३५ कोटी लिटर उसाचा रस/सिरपपासून बनविलेले व १३० कोटी लिटर बी हेवी मेालॅसिसपासून बनविलेल्या इथेनॉलचा समावेश होता. इथेनॉल उत्पादनासाठी ३५ लाख टन साखर वापरात येणार हेाती. आता नवीन निर्णयानुसार १७ लाख टन साखरेपासून होणारे इथेनॅाल तयार करावयाचे आहे. यापैकी ज्यूस वा सिरपपासून किती व ‘बी हेवी मेालॅसिस’पासून बनणारे किती इथेनॅाल खरेदी करावयाचे, याची माहिती कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे मागवली आहे.

बदललेल्या निर्णयाचे परिणाम

• हंगामाच्या सुरुवातीला उसाचा रस किंवा सिरपपासून उत्पादित इथेनॉलची विक्री होणार

• निर्णयाच्या तुलनेत कारखान्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार

• परिणामी ऊस दर देण्यात अडचण कमी होणार

• कारखान्यांना कर्जाचे हप्ते वा व्याज भरण्यास मदत होणार

• धोरणाचा फेरविचार १५ जानेवारीनंतर होणार असल्याने आशेचा किरण

• कारखान्यांच्या संभाव्य खर्चात बचत होणार