|
मुंबई - समांतर आरक्षणाच्या गोंधळाने राज्यात सुरू असलेल्या सामाजिक संभ्रमावर बुधवारी राज्य सरकारने तोडगा काढला आहे. खुला प्रवर्ग हा सर्वच प्रवर्गातील गुणवत्ताधारक उमेदवारांसाठी खुला असल्याचा फेरबदल सरकारने आज केला.
ता. 13 ऑगस्ट 2014 च्या परिपत्रकानुसार खुल्या प्रवर्गातील जागांवर आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवाराला गुणवत्ता असली, तरी प्रवेश मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसारच राज्य लोकसेवा आयोगानेदेखील पदभरतीची प्रक्रिया सुरू केलेली होती. मात्र, या परिपत्रकावर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. 13 ऑगस्ट 2014 च्या परिपत्रकानुसार भरतीप्रक्रिया राबविल्यास अनेक याचिका दाखल होण्याची शक्‍यता असल्याने भरतीप्रक्रियेत अडथळे निर्माण होण्याची भीती सरकारने व्यक्‍त केली आहे. त्यानुसार 52 टक्‍के आरक्षित जागा सोडून उरलेल्या 48 टक्‍के खुल्या प्रवर्गातील जागांवर सर्वच प्रवर्गातील
(आरक्षित व अनारक्षित) उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश द्यावा, असे आदेश आज राज्य सरकारने पारित केले.
ता. 13 ऑगस्ट 2014 च्या परिपत्रकात बदल करताना नवीन सुधारित आदेशात सरकारने असे स्पष्ट केले आहे, की खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची गुणवत्तेच्या निकषानुसार निवड यादी तयार करावी. या यादीत खुल्या प्रवर्गात गुणवत्तेच्या आधारावर मागासवर्गीय उमेदवारांचाही (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, वि. जा. भ. ज., विशेष मागास प्रवर्ग व एसईबीसी) समावेश होईल. या गुणवत्तेच्या यादीनुसारच खुल्या प्रवर्गातील पदे भरावीत. मात्र, सरकारच्या या परिपत्रकाच्या विरोधात खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पेटण्याचे संकेत असून, हा सरळसरळ सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याची टीका सुरू झाली आहे.
समांतर आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या "जैसे थे' स्थिती ठेवण्याच्या आदेशाकडे डोळेझाक करून हा आदेश काढलेला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने आतापर्यंत आरक्षणाबाबत वेळोवेळी घेतलेल्या उलटसुलट निर्णयाने प्रशासनात अनागोंदी माजली आहे. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाला शुद्धीवर आणण्यासाठी योग्य ती पावले उचलणे आवश्‍यक आहे.
- राजेंद्र कोंढरे, आरक्षण विषयक अभ्यासक
|
